मधेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालयले संचालन गरेको लोकसेवा तयारी कक्षाको नाममा अनियमितता भएको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको चौथो प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयले मधेश प्रदेशको आठवटै जिल्लामा संचालन गरेको लोकसेवा तयारी कक्षामा अनियमितता भएको पाइएको हो ।
,लोकसेवा तयारी कक्षाका लागि कार्यालयले बोलपत्र माग गरी विभिन्न संस्था छनौट गरेको र ती संस्थासँग २०७८।१।५ मा सम्झौता गरेको छ । ती संस्थाले पेस गरेको आर्थिक प्रस्तावमा भौतिक रुपमा कक्षा सँचालन गर्न हलभाडा, जेनरेटर भाडा, खाजा खर्च तथा अन्य किसिमका खर्चहरू समावेश गरेको छ, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
तर ती संस्थाले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको कारण २०७८ बैशाख १६ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन भएकोले अनलाईन कक्षा सञ्चालन गरेको समेत देखाएको छ ।
अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा प्रशिक्षक भत्ता र सफ्टवेयरको खर्च मात्र भुक्तानी हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले स्रम्झौता बमोजिम नै हल भाडा, जेनेरेटर भाडा, खाजा खर्चलगायतका खर्च भुक्तानी गरेकोले महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यालयले गरेको बढी भुक्तानी ९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ ती संस्थाबाट अशुल उपर गर्न महालेखा परीक्षकले निर्देशन दिएको छ ।
