काठमाडौँ । २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा भएको हिंसात्मक घटनामा २७ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनालाई ‘गौर घटना’का रुपमा चिनिन्छ । बुधबार गौर घटनाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेसँगै जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव झस्किएका छन् । किनकि गौर घटनामा उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र माओवादीका कार्यकर्ताबिच झडप भएको थियो ।
मृतक सबै माओवादी कार्यकर्ता थिए । सो घटनाका पीडितहरूले अझै न्याय पाएका छैनन् । घटना भए लगत्तै उपेन्द्र यादव लगायतका विरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी परेको थियो । तीमध्ये कतिपय नेताले अहिले पार्टी छाडिसकेका छन् । घटनाका पीडितहरूले मुख्य दोषी उपेन्द्र यादव नै रहेको बताउँदै आएका छन् ।
विगत १७ वर्षदेखि पीडितहरूले न्यायालयको चक्कर काटिरहे पनि न्याय नपाएको गौर घटना पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक रुपसागर उपाध्यायले बताए ।
तर जसपाले राजनीतिक रुपमा पूर्वाग्रह साँध्नका लागि बेलाबेलामा यो घटनालाई उठाउने गरिएको आरोप लगाएको छ । ‘गौर घटना आपराधिक घटना नै होइन, त्यो आन्दोलनको क्रममा भएको घटना हो । त्यसलाई राजनीतिक घटनाको रुपमा लिनुपर्छ,’ जसपाका एक नेताले भने, ‘तर राज्यले किन यसलाई बेलाबेलामा उठाइरहन्छ भन्ने हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ ।’
यस्तो खालको घटना नहुनुपर्ने भए पनि परिस्थितिजन्य अवस्थाले हुन पुगेको उनको भनाइ छ । ‘यो तत्कालीन फोरमकै कारणले मात्र भएको होइन, माओवादीको उग्रता र हठले पनि यो घटना हुन गएको भन्ने कुरा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ,’ उनले भने ।
गौर घटना रोक्न तत्कालीन फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र माओवादी केन्द्रको मधेसी मुक्ति मोर्चाका तत्कालीन महासचिव प्रभु साहले कुनै पहल नगरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उपेन्द्रलाई गलपासो
हाल उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई गौर घटनाको त्रास देखाएर ठुला दलले आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
कांग्रेस–माओवादीसहितको गठनबन्धन बनिरहँदा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केही कुरामा असहमति जनाए लगत्तै गौर घटना एकाएक बाहिर आएको जसपाका नेताहरू बताउँछन् । त्यतिबेला पीडितहरूले आन्दोलन नै गरेका थिए, जसको नेतृत्व प्रभु साहले गरेका थिए ।
गठबन्धनभित्र अध्यक्ष यादवले भागबण्डा तथा मधेसको एजेण्डामा आफ्नो अडान लिन थालेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गौर घटनाको फाइल खोलेर उपेन्द्र यादवलाई गलाउने प्रयास गरेको जसपाका एक जना कार्यकारिणी सदस्यले बताए ।
ती नेताका अनुसार कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा सत्ता बाँडफाँटको कुरा चल्दा उपेन्द्र यादवले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री नपाए गठबन्धनमै नबस्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि उपेन्द्र यादवलाई तर्साउन सरकारले गौर घटनाको फाइल खोल्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।
त्यसपछि उपेन्द्र यादव आफ्नो अडानबाट पछाडि हटे पनि गठबन्धनमा रहेकै अवस्थामा केही समय उनले बालुवाटार आउजाउ बन्द गरेको ती नेता बताउँछन् ।
गौर घटनाको फाइल अगाडि बढे मधेसमा आन्दोलन गर्ने भन्दै जसपाका अध्यक्ष यादव मधेसमा त्यसको तयारीमा लागेका थिए । त्यसका लागि उनले प्रशिक्षणहरू दिन थालेका थिए । आन्दोलनका लागि उनले प्रशिक्षण दिएर कार्यकर्ताहरू तयार गरिरहेका थिए ।
त्यसपछि गौर घटना कुरा सेलाउन थाल्यो । सबै कुरा सहज हुँदै गयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अध्यक्ष यादवको बोलचाल पनि सुरु भयो । उनीहरूको बिचमा धेरै कुरामा सहकार्य पनि हुन थाल्यो ।
कांग्रेससँग गठबन्धन भत्काएर एमालेसँग गठबन्धन बनाउनमा पनि अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सहयोग गरेका थिए । गठबन्धनबाट बनेको सरकारमा उपेन्द्र यादवले सङ्घमा दुई वटा मन्त्रालय र मधेस सरकारको नेतृत्व प्राप्त गरे ।
तर उपेन्द्र यादव अहिले सोही गठबन्धनमा असन्तुष्ट बनेका छन् । उनले जुनसुकै बेला गठबन्धन छाड्न सकिने बताउँदै आएका छन् । उनले लुम्बिनी प्रदेशमा आफ्नो मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएका छन् भने इलाममा भइरहेको उपनिर्वाचनमा गठबन्धनको उम्मेदवारलाई सघाएनन् ।
इलाम–२ मा जसपाले आफ्नो उम्मेदवार नउठाए पनि गठबन्धनको उम्मेदवारलाई सहयोग गरेन । त्यसले गर्दा गठबन्धनभित्र उपेन्द्र यादवको खटपट सुरु भएको बुझ्न सकिने नेताहरू बताउँछन् ।
यसैबिच बुधबारमात्र सर्वोच्च अदालतले गौर घटनाको विषयमा सरकारलाई कारण देखाउ आदेश दिएपछि यो मुद्दा फेरि चर्चामा आएको छ । २०८० साउन २३ गते सरकार र गौर घटना पीडितबिच पाँच बुँदे सम्झौता भएको थियो ।
सो सम्झौताको पहिलो बुँदामै ‘उक्त घटनाको विषयमा समयमा दर्ता भएका जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ उल्लेख छ ।
सोही बुँदाका कारण सर्वोच्च अदालतले सो आदेश दिएको धेरैको बुझाइ छ । जसपाका नेताहरू भने न्यायालयले आफ्नो काम गरिरहेको भन्दै त्यसले पार्टीलाई कुनै फरक नपर्ने बताएका छन् ।
के छ गौर घटनाबारेका प्रतिवेदनहरूमा ?
२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौर बजारमा तत्कालीन फोरम र माओवादी कार्यकर्ताबिचमा झडप हुँदा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो भने ११५ जना घाइते भएका थिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत पुस १९ गते एक निर्णय गर्दै घटना भएको १६ वर्ष बित्न लाग्दा पनि किटानी जाहेरी दरखास्त उपर कुनै कारबाही, अनुसन्धान, तहकीकात गरी अभियोजन गर्ने कार्य नदेखिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
घटनाबारे अनुसन्धान कार्य अघि नबढाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक योगेश्वर रोमखामी र मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझा, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक रामकुमार खनाल, सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक धर्मानन्द सापकोटा र नायव उपरीक्षक कामाख्या नारायण सिंहलाई सेवामै बहाल रहेको अवस्था भएमा विभागीय कारबाही गर्न र सेवा निवृत्त भएको अवस्था भए आगामी दिनमा राज्यकोतर्फबाट कुनै पनि थप अवसर प्रदान नगर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर आठ महिना बितिसक्दासमेत अहिलेसम्म राज्यकोतर्फबाट कुनै कारबाही हुन सकेको छैन ।
त्यतिमात्र होइन, आयोगले किटानी जाहेरी दरखास्त र नेपाल सरकारबाट गठित गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, २०६४ मा औंल्याइएका व्यक्तिहरू उपर तत्काल अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका उपर अभियोग दर्ता गराइ सो को जानकारी आयोगलाई तीन–तीन महिनामा गराउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो तर त्यो पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
मृतकका परिवारले समेत हालसम्म सरकारबाट कुनै राहत तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त नगरेको उल्लेख गर्दै आयोगले मृतक व्यक्तिका प्रत्येक परिवारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १६ बमोजिम कम्तीमा प्रतिव्यक्ति तीन लाखको दरले यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइ तीन महिनाभित्र आयोगमा जानकारी गराउन भने पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । घाइतेलाई निःशुल्क उपचार गराउन पनि आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
कसरी भयो घटना ?
गौर घटना हुनुमा तत्कालीन नेकपा माओवादी भ्रातृ संगठन मधेसी मुक्ति मोर्चा र मधेसी जनअधिकार फोरमको तिक्ततापूर्ण र प्रतिशोधी व्यवहार जिम्मेवार रहेको आयोगको ठहर छ । घटनामा तत्कालीन फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र रौतहट जिल्लाका फोरम कार्यकर्ताहरू तथा तत्कालीन नेकपा माओवादीका भ्रातृसंगठन मधेसी मुक्ति मोर्चाका तत्कालीन महासचिव प्रभु साह एवम् पूर्व जनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादवलाई एकै स्थान र समयमा दुई फरक कार्यक्रम हुँदा अवस्था बिग्रन सक्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै कार्यक्रम गरेको देखिएको आयोगको ठहर छ ।
घटनामा फोरमतर्फबाट मधेसी मुक्ति मोर्चाको मञ्च भत्काउने तथा तोडफोड गर्ने कार्य भएपछि त्यसको प्रतिरोधमा पहिलो गोली मधेसी मुक्तिमोर्चाको तर्फबाट चलेको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । माओवादीको तर्फबाट गोली चलेपछि त्यसको प्रतिकारमा फोरम तर्फबाट माओवादीहरूलाई पूर्वतयारी गरी नियोजित रुपमा नियन्त्रणमा लिइ वा लिने क्रममा भएका क्रियाकलाप अमानवीय र क्रूर हुन पुगेको आयोगले जनाएको छ ।
यस्तो क्रूर, अमानवीय, योजनबद्ध र पूर्व नियोजित देखिएको भनी मानव अधिकार आयोग र गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन समेतबाट उजागर भएको घटनामा एकातर्फ जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको तालुक निकायबाट थप बल पठाउने कार्य नभएको र अर्कोतर्फ जिल्लामा रहेका नेपाल प्ररही र सशस्त्र प्रहरीबिचमा समेत प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको मानव अधिकार आयोगको ठहर छ ।
घटना हुनुभन्दा अघि र घटना भएको दिनसमेत अत्यन्त कमजोर रुपमा उपस्थित जनाएको स्थानीय सुरक्षाकर्मी र प्रशासन यस्तो गम्भीर अवराधका दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन असफल भएको आयोगको भनाइ छ । आयोगका अनुसार तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझाले घटना हुन नदिन कुनै पहल नगरेको, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको भूमिका पनि प्रभावहीन देखिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा दुई वटा किटानी जाहेरी दर्ता गराए पनि कल्पनासम्म गर्न नसकिने अपराधविरुद्ध वास्तविक रुपमा जाहेरीका आधारमा जिम्मेवारीमा रहेका निकाय पूर्णतः उदासीन रहेको र यसमा प्रहरी प्रधान कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले समेत बेवास्ता गरेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रचण्ड र उपेन्द्र पनि दोषी
आयोगका अनुसार मधेसी मुक्तिमोर्चा र फोरम दुवैले हतियार प्रयोग गरी एकले अर्काको स्वतन्त्रता र अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न नसक्दा नै यस्तो अपराध हुन गएको हो । यस कार्यमा दुवै दलका जिल्लास्तरीय नेता र केन्द्रको हकमा तत्कालीन फोरमका अध्यक्ष यादव, तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड समेतले आफ्नो मातहतका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई संयमित बनाउने तथा घटनामा दोषी देखिएका कार्यकर्ताहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरी प्रशासनलाई सहयोग नगरेको आयोगको ठहर छ ।
घटनामा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, तत्कालीन मधेसी मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु साह र पूर्वजनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादव तथा फोरमका तत्कालीन अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समेत जिम्मेवार रहेको आयोगले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा दर्ता भएका जाहेरीमा नाम उल्लेख भएका र नेपाल सरकारद्वारा गठित गौर घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी भनी उल्लेख गरेकाको सूचीमा तत्कालीन फोरमका अध्यक्ष यादवको पनि नाम छ । त्यसैले यतिबेला जसपाको अध्यक्ष रहेका यादवलाई फेरि गौर घटनाले तर्साउन थालेको छ । रातोपाटीको सहयोगमा
