काठमाडौं । सरकारले थरुहट आन्दोलनमा झुटा मुद्दा लागेर थुनिएका कैदी बन्दीको रिहाइ तथा मुद्दा फिर्ताका लागि कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, स्वतन्त्र समूहसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारसँग निरन्तर वार्तामा रहेका चौधरी, विप्लवका कार्यकर्तालगायतलाई रिहाइ गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए । टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकार भन्दै अदालतले दोषी ठहर गरेपछि रेशम चौधरी अहिले जेलमा छन् । सरकारले कानुन ल्याएसँगै उनी छुट्ने भएका छन् ।
साथै सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ता र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्तालाई पनि रिहा हुने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याएर मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ लाई संसोधन गरी कानुन बनाउन लागेको हो ।
अध्यादेशको उद्देश्य राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरू टुंगोमा पुर्या्उने हो । अध्यादेश आएसँगै थारु समुदायमा खुसियाली छाएको छ । साथै मधेसमा पनि न्यायको अनुभूति भएको स्थानीयले बताएका थिए ।
