नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई २२ प्रकारका अधिकार दिएको छ । यी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने र प्रतिबद्धता अनुरुप काम गर्ने विश्वासिलो अनि असल मानिसलाई आफ्नो अमूल्य मत दिनु मतदाताको कर्तव्य हो ।
० वैशाख २०७९ मा आम नेपालीले संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि दोस्रो पटक स्थानीय तह निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्दैछन् ।
यस्तो अधिकार केवल ५/५ वर्षको अन्तरालमा मात्रै प्राप्त हुन्छ । आफ्नै घर आगन वा गाउँ एवं नगरमा आइपुगेको सिंहदरबाररुपी स्थानीय सरकार सञ्चालकहरुको छनोट गर्ने क्षण नै वैशाख ३० गते हो । यसर्थ, यस्तो महत्वपूर्ण क्षणमा आफ्नो अमूल्य मतको पूर्ण सदुपयोग गर्नु आम मताधिकार प्राप्त नागरिकको कर्तव्य हो ।
हाम्रा भन्दा राम्रा जाति
नेपाल एक लोकतान्त्रिक मुलुक हो । यसर्थ, यहाँका नागरिक यस मुलुकका मालिक हुन् । मुलुकको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनताको काँधमा छ । यही सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै वैशाख ३० गते आफूलाई मन परेको जनप्रतिनिधिको पक्षमा मतदान गर्ने हो ।
यस पटक आम जनताले नगरपालिकाको हकमा नगर प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाको हकमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र वडाअध्यक्ष एवं ४ जना वडा सदस्य गरी ७ जनालाई आफ्नो मत प्रदान गर्न सक्छन् ।
यसरी मत प्रदान गर्दा सही जनप्रतिनिधिको छनोट गर्नुपर्छ । यसका लागि उनको निर्वाचन चिह्नको हेक्का राख्नुपर्छ । साथै, कुनैपनि हालतमा आफ्नो मत बदर नहुने गरी मतदान गर्नुपर्छ ।
नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएसंगै तीन तहको सरकार स्थापना भएको छ । जसमा ७५३ वटा संघीयताको जगस्वरुपका बलिया सरकार हुन् । यसर्थ, हाल निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले संविधान र कानून अनुसार आगामी ५ वर्ष स्थानीय सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउँछन् ।
जसको आम मतदाताले हाम्रा भन्दा पनि राम्रा जनप्रतिनिधिको छनोट गर्नुपर्छ । यसरी निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले संविधान, कानून र जनताको मनोभावना बुझेको हुनुपर्छ ।
पालिकाको वागडोर सम्हाल्ने
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने लक्ष्य रहेकाले यसतर्फ उन्मुख व्यक्तिलाई मतदान गर्नुपर्छ ।
यसैगरी, संविधानको धारा ४ मा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनिएको छ । यसर्थ, संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध उम्मेदवार नै छनोट हुनुपर्छ ।
साथै, संविधानको धारा ५६ मा राज्यको संरचनामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ भनिएको छ र नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नेछन् भनिएको छ ।
यस हिसाबले पालिकाको वागडोर सम्हाल्न सक्ने तुलनात्मक रुपले बत्तिसै लक्षणले युक्त उम्मेदवारको चुनाव चिह्नमा मतदाताको मत पर्नुपर्छ ।
विधिको शासनकर्ता
नेपालको संविधानको धारा ५७ मा राज्यशक्तिको वाडफाँटमा संविधानको अनुसूची ५ अनुसार संघ सरकारको, अनुसूची ६ अनुसार प्रदेश सरकारको, अनुसूची ७ अनुसार संघ र प्रदेश सरकारको, अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहको र अनुसूची ९ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकल र साझा अधिकार उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार तीनै तहका सरकारले कानून जारी गर्न सक्छन् ।
तर, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले निर्माण गरेको कानून संघीय कानूनसंग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुनेछ । यसर्थ, स्थानीय सरकार सञ्चालनमा कानून जारी गरी विधिको शासन सञ्चालन गर्न सक्ने र संघीय संसद र प्रदेश सभाबाट निर्मित कानून पढी, बुझी काम गर्न सक्ने प्रतिनिधिलाई स्थानीय तहमा जिताउनुपर्छ ।
सहअस्तित्व बुझेको
यस अतिरिक्त संविधानको धारा ५९ मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग तीनै तहका सरकारले गर्नेछन् भनिएको छ । जसअनुसार, वित्तीय अनुशासन कायम गरी उपलव्ध स्रोतको सदुपयोग गर्ने, लोभलालच र भ्रष्ट्राचार नगर्ने सदाचारी व्यक्तिको खोजी गर्नु मतदाताको कर्तव्य हो ।
हाल निर्वाचित जनप्रतिनिधिले खर्च गर्दा बेरुजु कायम नहुने गरी खर्च गर्नुपर्छ । साथै, तोकिएको पूरै पुँजीगत खर्च पनि गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त स्थानीयस्तरमा राजश्व पनि असुली गर्नुपर्छ । यी सबै कुरामा पत्यार गर्न सकिने उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुपर्छ ।
नेपालको संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह वीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनिएको छ ।
यसर्थ, स्थानीय तहको अधिकारमाथि प्रदेश र संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्छन कि भनी निगरानी गर्ने र अन्य तहका सरकारको अधिकार क्षेत्रको सम्मान गर्ने व्यक्तिलाई निर्वाचनमा रोज्नुपर्छ ।
दलीय स्वार्थ नराख्ने
नेपालको संविधानको भाग ३ मा नागरिकका मौलिक हकको व्यवस्था छ । जसअनुसार अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले मेरो दलको मानिस वा अर्को दलको मानिस भनी सेवा प्रवाहमा विभेद गर्न मिल्दैन । कारण, समानताको हक अन्तर्गत सबै नागरिक राज्यको सेवा प्राप्तिका लागि समान हुनेछन् ।
नागरिकको मौलिक हकमा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक छ । नागरिकलाई सूचना माग्ने र पाउने हक पनि संविधानले दिएको छ । आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो ।
संविधानले महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, उपभोक्ताको हक लगायतको व्यबस्था गरेको छ । यी सबैको मन, वचन र कर्मले कार्यान्वयन गराउन सक्ने उम्मेदवार आम मतदाताको छनोटमा पर्नुपर्छ ।
भ्रष्ट्राचार विरोधी सदाचारी
आम जनताले स्थानीय सरकारबाट सुशासनको अपेक्षा गरेका छन् । यो अपेक्षा पूरा गर्न सही व्यक्तिको छनोट गर्नुपर्छ । जसका लागि मतदातालाई प्राप्त मतदानको अवसरलाई छोप्नुपर्छ ।
पालिकाभित्र सुशासन कायम गर्न बर्षमा कम्तीमा तीन पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ । यसैगरी, वर्षेनी सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक परीक्षण गराउनुपर्छ ।
साथै, स्थानीय खर्चको सोधखोज गर्ने अर्थात् सार्वजनिक खर्च प्रष्ट्याईं सार्वजनिक गर्नुपर्छ । पालिकाले प्रवाह गर्ने सबै सेवाहरु समेटिएको नागरिक बडापत्र जारी गर्नुपर्छ ।
पालिकाले सामुदायिक सूचना पाटीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हरेक निर्माणस्थलमा होर्डिङ वोर्ड टाँस्नु पर्छ । सबै पालिकाले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको पहल गर्नुपर्छ । दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य प्राप्तिका लागि पहल गर्नुपर्छ ।
हरेक पालिकाले बालमैत्री सुशासन सञ्चालन गर्नुका साथै गैरसरकारी संस्थाहरुको नियमन गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, बार्षिक, आवधिक र प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । पालिकाले नियमित अनुगमन गर्नुका साथै लाभग्राही तथा सरोकारवालाहरुसँग निरन्तर परामर्श गर्नुपर्छ ।
साथै, सेवाग्राही सर्भेक्षण गर्ने र स्वेतपत्र वा स्थितिपत्र जारी गर्ने जिम्मेवारी पनि पालिकाकै काँधमा छ । यी सबै काममा अब्वल ठहर्ने उम्मेदवारको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी हालका लागि मतदाताको कांधमा आएको छ ।
पालिकाको अधिकारको रक्षक
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई २२ प्रकारका अधिकार दिएको छ । जसअनुसार स्थानीय प्रहरी नियुक्ति गर्ने, सहकारीलाई नियमन गर्ने र एफएम सञ्चालन गर्ने अधिकार पालिकालाई छ ।
यसैगरी, स्थानीय राजश्व असुली गर्ने, आफ्नो कर्मचारी व्यबस्थापन गर्ने, स्थानीय तथ्यांक दुरुस्त गर्ने, विकास आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पनि पालिकमै सुरक्षित छ ।
साथै, आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, बजार व्यवस्थापन, सडक निर्माण, कृषि उब्जनी वृद्धि, ज्येष्ठ नागरिक लगायतको व्यवस्थापन र बेरोजगारको तथ्यांक राख्ने अधिकार पनि पालिकासंग छ ।
यस अतिरिक्त, खानेपानीको प्रबन्ध, विपद व्यवस्थापन, खानीहरुको संरक्षण र भाषा, संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने अधिकार क्षेत्रपनि पालिकामै रहेकाले यी कामको सन्तुलन र संचालन गर्न सक्ने योग्य उम्मेदवारको छनौट गर्नुपर्छ ।
बहुमुखी प्रतिभाको धनी
हरेक स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्र सडक, सडकपेटी, नाला निर्माण गर्नुपर्छ । विद्युत सेवालाई भरपर्दो तुल्याउनु पर्छ । खानेपानी र सरसफाईको व्यबस्था गर्नुका साथै संचार सुविधा विस्तार गर्नुपर्छ ।
पालिकाभित्र फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्नुका साथै ‘ल्याण्डफिल्ड साइट’ निर्माण गर्नुपर्छ । प्रत्येक वडामा खुल्ला क्षेत्र, प्रत्येक वडामा पार्क उद्यान र कम्तीमा पच्चीस शय्याको अस्पताल निर्माण गर्नुपर्छ ।
पालिकाले बसस्टपहरुमा यात्रु विश्रामस्थल र शौचालयको व्यवस्था गर्नुपर्छ । आफ्नो पलिकाभित्र बैक तथा बित्तिय संस्थाको सेवा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । सामुदायिक भवन, सभाहल, बजार क्षेत्र, पशुबधशला, शब दाहस्थल र खेल मैदान बनाउनुपर्छ । साथै, बृद्धाश्रम, म्यूजियम, चिडियाखाना, संग्रहालय र ‘रिक्रियसन सेन्टर’ स्थापना गर्नुपर्छ ।
यस अतिरिक्त कोसेली घर, नेपाल चिनाउने रेप्लिका, गेष्ट हाउस, औद्योगिक क्षेत्र, हस्तकला ग्राम, सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा, महिला विकास, सहकारी खेती र पशुपालनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
मलखाद, वीउवीजनसहितको कृषि र पशु प्राविधिक सेवा, सुपथ मूल्य सहकारी पसल, वन वाटिका, पुस्तकालय र वाचनालय लगायतको व्यवस्थापन गर्ने पनि पालिकाले नै हो ।
यसर्थ, यी सबै काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने र प्रतिबद्धता अनुरुप काम गर्ने तुलनात्मकरुपमा विश्वासिलो एवं असल मानिसलाई आफ्नो अमूल्य मत दिनु आम मतदाताको कर्तव्य हो । यसका लागि ३० वैशाख २०७९ मा अमूल्य क्षणको उपयोग गर्न सबैलाई आह्वान गर्दछु ।
