काठमाडौं । स्थानीय तहहरुको आफू अनुकुल निर्णयका कारण करिव आधाजसो स्थानीय तहको मतगणनाको निर्वाचन आयोगले अनुगमन गर्न नसक्ने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा फरक खालका उपकरण खरिद गरेका कारण आयोगले त्यसलाई आफ्नो केन्द्रीय नेटवर्कमा जोड्न नसक्ने भएको हो ।
‘आयोगले तोकेको स्पेसिफिकेसन अनुसार अडियो र भिडियो समेत रेकर्ड हुनेगरीको क्यामेरा जडान गर्नुपर्ने थियो’ निर्वाचन आयोगको प्राविधिक महाशाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘करिव दुई सय स्थानीय तहले उपकरण त खरीद गरेका छन् । तर तिनमा अडियो रेकर्ड हुदैन । जसले गर्दा निर्वाचन आयोगको संयन्त्रमा उनीहरु जोडिन सम्भव भएन ।’
आयोग स्रोतका अनुसार भिडियोका साथै अडियो समेत रेकर्ड हुनेगरी संयन्त्र जडान गर्नुपर्ने थियो । जसले गणनाका क्रममा कुनै धाँधली भए निर्वाचन आयोगमा फाइल सुरक्षित रहन्थ्यो ।
अहिलेसम्म करिव ४ सयवटा स्थानीय तहमा अडियो, भिडियो सहितको सीसीटिभी रेकर्ड निर्वाचन आयोगमा आइपुग्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ । करिव साढे २ सय स्थानीय तहले सीसीटिभी जडान गरेपछि थप उपकरण नराखेका कारण उनीहरुको संयन्त्र निर्वाचन आयोगसँग जोडिएको छैन । अरु स्थानीय तहमा उपकरण जडान गरेको सूचना निर्वाचन आयोगले पाएको छैन ।
अहिलेसम्म इलाम, झापा, कञ्चनपुर, बैतडी, सिन्धुपाल्चोकको एउटा पनि स्थानीय तहमा संयन्त्र जडान भएको छैन । केहीले आंशिक रुपमा जडान गरेका छन् । चितवनमा बिहीबार अपरान्हतिरमात्रै जडान भएको छ । निर्वाचन आयोगले सबै स्थानीय तहमा संयन्त्र जोड्न गत चैतमा नै निर्देशन दिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले सीसीटीभी संयन्त्र जडान हुन नसकेको ठाउँमा भिडियो क्यामेरा राखेर त्यसको रेकर्ड अभिलेखको रुपमा राख्न प्रमुख मतगणना अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
उनीहरुले हरेक मतगणनास्थलमा सबै अडियो र भिडियो रेकर्ड हुनेगरी क्यामेरा जडान गर्नुपर्नेछ र त्यसको रेकर्ड सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । मतगणनाका दौरान कुनै विवाद आएमा निर्वाचन आयोगले भिडियोलाई प्रमाणका रुपमा झिकाएर हेर्ने र त्यसका आधारमा निर्णय गर्ने तयारी गरेको एक अधिकारीले बताए ।
