काठमाण्डौं । नयाँ प्रहरी भर्ना विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिनबाट अश्विकार गरेको छ । मधेश प्रदेश सरकारले नेपाल प्रहरी भर्नाको लागि आह्वान विज्ञापन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको थियो ।
कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश दिनबाट अश्विकार गरेको हो ।
मधेस प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरत प्रसाद साहले नेपाल प्रहरीले विभिन्न पदका लागि आह्वान गरेको विज्ञापनविरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषय निवेदनको अन्तिम सुनवाई हुँदाको समयमा सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुने देखिदा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन भन्दै फागुन २२ गते यस्तो आदेश दिएको हो ।
मधेस सरकारले दिएको रिटमा मधेस सरकारको तर्फबाट मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा र मोहना अन्सारी र विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय काठमाडौं समेतका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ताद्वय सूर्यराज दाहाल र सोमकान्ता भण्डारीले गरेको बहस तथा लोक सेवा आयोगका सहसचिव दलबहादुर अधिकारीले राखेका बेहोरा सुनेर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनबाट अश्विकार गरेको हो ।
‘निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपालको संविधानले नेपाल प्रहरी सेवालाई एकल सूचीमा राखेको प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी कार्य संघीय कानूनबमोजिम नै हुने र मधेस प्रदेशले जारी गरेको प्रदेश प्रहरी ऐन अन्तर्गत मधेश प्रदेशमा रिक्त रहने प्रहरी कर्मचारीको लागि समावेशी नीति अनुसार विज्ञापन गरिने र विशेष आरक्षण समेतको व्यवस्था रहेकोमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट १९७१ जना प्रहरी कर्मचारी माग गरी प्रकाशित विज्ञापन नेपालको संविधान र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ तथा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ विपरित भएकोले संविधानद्वारा व्यवस्थित प्रदेशको अधिकारक्षेत्रमाथि अनधिकृत हस्तक्षेप गर्ने अभिप्रायले तत्काललाई उक्त१९७१ जना प्रहरी कर्मचारी माग गरी प्रकाशित भएको विज्ञापन प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्यन नगर्नु नगराउनु भवी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखियो । उल्लेखित परिप्रेक्ष्यमा निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषय निवेदनको अन्तिम सुनवाई हुँदाको समयमा सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुने देखिदा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन । नियमानुसार गर्नु’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयल, मानव स्रोत एवं प्रशासन विभाग नक्साल काठमाडौँले मंसिर १० गते प्रहरी निरीक्षक (जनपद), प्रहरी जवान, प्रहरी कार्यालय सहयोगी (भान्छे), प्रहरी कर्यायल सहयोगी (हजाम), प्रहरी कार्यालय सहयोगी (सिलाई, बुनाई), प्रहरी कार्यालय सहयोगी (कुचिकार), प्रहरी कार्यालय सहयोगी (धोबी)का लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो ।
