काबुल । पश्चिमी देशहरूले तालिबानसँग वार्ता गरेर वैधानिकता दिने जोखिम रहेको छ। यद्यपि तालिबानी संगठनले भने आधारभूत मानवअधिकारलाई कुल्चिँदै हिंसामा संलग्न भएको छ।
गत अगस्टको मध्यमा सत्ता कब्जा गरेको तालिबानले पहिलो पटक ओस्लोमा नर्वेले आयोजना गरेको बैठकमा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, फ्रान्स, ईयूका प्रतिनिधिसँग तीन दिने वार्ता गरेको थियो।
विदेशमन्त्री अमिर खान मुत्ताकीको नेतृत्वमा तालिबानले पश्चिमी मुलुकका प्रतिनिधिसँग गरेको यो पहिलो आधिकारिक वार्ता हो।
१५ सदस्यीय सबै पुरुष प्रतिनिधिमण्डल नर्वे सरकारले चार्टर गरेको विमानमा नर्वेको राजधानी ओस्लो पुगेका थिए। प्रतिनिधिमण्डलमा हक्कानी नेटवर्कका अनास हक्कानी पनि रहेको क्यानडामा रहेको थिंक ट्यांक, इन्टरनेशनल फोरम फर राइट्स एन्ड सेक्युरिटीले रिपोर्ट गरेको थियो।
तालिबानले अफगानिस्तानमा नियन्त्रण लिएपछि अमेरिका र अन्य पश्चिमी देशहरूले जम्मा गरेको १० अर्ब अफगानिस्तानको पैसालाई मान्यता प्राप्त गर्न र अफगानिस्तानमा जम्मा गरेको १० अर्ब अमेरिकी डलरलाई अनफ्रिज गर्नका लागि तालिवानको टोली वार्ताका लागि गएको थियो।
अफगानिस्तानले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता बिना खराब मानवीय संकटको सामना गरिरहेको छ। गम्भीर खडेरीले त्रसित भएको यो देश संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार अफगानिस्तानको ५५ प्रतिशत जनसंख्यालाई असर गर्ने भोकमरीको संकटबाट गुज्रिरहेको छ।
बेरोजगारी चरम सीमामा छ र सरकारी कर्मचारीहरूले धेरै महिनादेखि तलब पाएका छैनन्।
तालिबानले भने तालिबान शासनमा रहेको अफगान सरकारलाई मान्यता दिन र वैधानिकता दिनको लागि पश्चिमी राष्ट्रहरूले बोलाएको बैठक हो भन्ने प्रचार गरेको थियो।
क्यानडामा रहेको थिंक ट्यांकका अनुसार तालिबानलाई विगतमा भएका अत्याचार र निरन्तर मानवअधिकार उल्लंघनका लागि जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताइएको छ।
अफगानिस्तानमा शान्ति तब मात्र सम्भव छ, जब महिला र जातीय अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको रक्षा गर्न संवैधानिक सुरक्षाहरू छन्। के तालिबान यो गर्न तयार छ? खासगरी महिलामाथि हुने पछिल्लो आक्रमणलाई हेर्दा यो कतै नजिक देखिँदैन । त्यसोभए, हाल तालिबानसँग संलग्न हुनु भनेको वास्तविक रूपमा यसलाई मान्यता दिनु मात्र हो र यो एक साधारण अफगान नागरिकको हितमा नहुने आईएफआरएसले जनाएको छ।
तालिबानले सम्पूर्णरुपमा मानवअधिकार र महिला अधिकारको पालनालाई सुनिश्चित हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ।
