काठमाण्डौं । अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई लिएर छिमेकी चीनले पछिल्ला दिन नेपालको आन्तरिक मालिममा निरन्तर प्रहार गर्दै आएको छ ।
पचास करोड अमेरिकी डलर (करीव ६० अर्ब रुपैयाँ)को एमसीसी नितान्त नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय विषय हो । कूटनीतिमा द्विपक्षीय सहायताको विषयमा तेस्रो देशले कमै मात्र बोल्ने गर्छन् । चीनको प्रहार तथा हस्तक्षेप यस्तै दुर्लभ कूटनीतिक घटनामध्ये एक हो । चीनले निरन्तर आन्तरिक मामिलामा प्रहार गरिरहँदा नेपाल भित्र भने त्यसको आलोचना तथा विरोध केही भएको छैन । राजनीतिक दल र नेताहरु मौन बसेका छन् ।
चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा तब बोल्न थाल्यो जब अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई फोन गरेर एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न दबाब दिए ।
लुले गत माघ २७ गते नेपालका शिर्ष तीन नेतालाई फोन गरेर दबाब दिएका थिए । त्यतिबेला सत्तारुढ दल कांग्रेस एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा उभिएको थियो भने माओवादी केन्द्र संशोधन गरेर मात्र अनुमोदन गर्ने अडानमा थियो । आफ्ना माग पुरा नभएको भन्दै लामो समयदेखि संसदीय प्रक्रियामा सहभागी नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने एमसीसीका विषयमा मौन बसेको थियो ।
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले शिर्ष नेतालाई फोन गरेर ‘एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नगरे नेपालसँगको सम्बन्ध पुर्नविचार गर्ने’, ‘एमसीसी अनुमोदन नगरे नराम्रो हुने,’ र ‘एमसीसी अनुमोदन नभए चीनका कारण त्यस्तो भएको बुझ्ने’ सम्मको चेतावनी दिएका थिए । लुको चेतावनीको नेपाल भित्र आलोचना भयो । लगत्तै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले सहायक विदेशमन्त्री लुको बचाउ गर्दै चेतावनी नदिएको जनाए । उनले एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषय नेपालको आन्तरिक विषय भएको अभिव्यक्ति दिए ।
यो सबै भइरहँदा नेपालमा केही राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले एमसीसी विरुद्ध सडमा प्रदर्शन गरिरहेका थिए । यसमा सत्तारुढ दलका नेता तथा कार्यकर्ता पनि सहभागी थिए । एमसीसीलाई नेपाल भित्र व्यापक ध्रुविकरण भइरहेका बेला यस विषयमा फागुन ६ गते चीनले सार्वजनिक रुपमा मुख खोल्यो ।
नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय विषयमा चीनले प्रवेश गर्यो । चीन द्विपक्षीय विषयमा जबरजस्ती प्रवेश गरेर अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी अनुमोदन गराउन ‘जबरजस्ती कूटनीति’ अपनाएको आरोप लगायो । अमेरिकाको उक्त प्रयासको विरोध गर्ने समेत चीनले बतायो ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवत्ता वाङ वेनबिनले बेइजिङमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेनमा उक्त प्रतिक्रिया जनाएका थिए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको आर्थिक वृद्धि र जीविकोपार्जन सुधारमा सहयोग गरेको देख्दा चीन खुसी छ ।
तर, यस्तो सहयोग नेपाली जनताको इच्छाको पूर्ण सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ र कुनै पनि राजनीतिक स्वार्थ नजोडिएको हुनुपर्छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र हितको विरुद्ध हुनेगरी गरिने कुनै पनि जबर्जस्ती कूटनीति र कार्यहरूको हामी विरोध गर्छौं,’ एमसीसीका विषयमा प्रश्नगर्दा वाङले भनेका थिए ।
फागुन ६ गते नै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सामाजिक सञ्जाल मार्फत अर्को विज्ञप्ति जारी गर्यो । उसले वाक स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुला बहसको समर्थन गर्ने जनायो । ‘आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको अन्तरनिहित विषयवस्तु हो र सबैलाई आफ्नो धारणा शान्तिपूर्वक राख्न छुट हुनुपर्छ । तर हिंसा या हिंसा भड्काउने किसिमका विचारहरू स्वीकार्य हुँदैनन्,’ दूतावासले एमसीसीको विषयमा अफवाह नफैलाउन सबैलाई चेतावनी दियो ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले फागुन ७ गते फेरी अर्को विज्ञप्ति जारी गर्यो । विज्ञप्तिमा अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदनलाई नेपालको सार्वभौम निर्णय बतायो । ‘नेपाली नेताहरूले एमसीसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो । एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा यो केवल नेपालको निर्णय हो,’ अमेरिकी दूतावासले स्पष्ट शब्दमा भन्यो । दूतावासले एमसीसी अनुदान अमेरिकी जनताका तर्फबाट उपहार भएको समेत जनायो ।
एमसीसीलाई लिएर अमेरिका र चीनको वाकयुद्ध सुरु भएपछि नेपाल सरकारले विज्ञप्ति नै निकाल्नु पर्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयले फागुन ८ गते विज्ञप्ति जारी गरी कुन सहायता चाहिन्छ भन्ने निर्णय नेपालको सार्वभौम संसदले मात्र गर्ने जवाफ दुवै शक्ति राष्ट्रलाई दियो ।
‘आफ्नो राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा नेपालले विकास सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, ‘नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कुन विकास सहायता चाहिन्छ भन्ने कुरा नेपालको सार्वभौम संसदले मात्रै निर्णय गर्छ ।’
नेपालले विज्ञप्ति जारी गरेपछि चीन रोकिएला भन्ने अनुमान धेरैको थियो । तर त्यसो भएन । चीनले पुनः नेपाल–अमेरिका द्विपक्षीय विषयमा मुख खोल्यो । फागुन ११ गते बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा छुनयिङले एमसीसीलाई ‘पान्डोरा बक्स’ बताइन् ।
‘अमेरिकी दूतावासले ५० करोड डलर एमसीसी अनुदानलाई ‘अमेरिकी जनताले नेपालीलाई दिएको उपहार’ भनेको छ । मलाई अचम्म लाग्छ, अल्टिमेटम प्याकेजको साथ उपहार कसरी आउँछ ?,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले प्रश्न गरिन् । यसअघि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसी अमेरिकी जनताले नेपाललाई दिएको उपहार भनेको थियो ।
त्यसैप्रति चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवाले पत्रकार सम्मेलनमा व्यङ्ग्य गरेकी थिइन् । हुवा यत्तिमै रोकिइनन् । उनले एमसीसी अनुमोदन नगर्न नेपाललाई पनि दबाब दिइन्, ‘यस्तो ‘उपहार’ कसैले कसरी स्वीकार गर्न सक्छ ? के यो ‘उपहार’ हो वा पान्डोराको बक्स ?’ उनले एमसीसी कार्यन्वयन गर्न नेपाललाई गाह्रो हुने चेतावनी समेत दिइन् ।
यसैबीच फागुन १५ गते नेपालको प्रतिनिधि सभाले ‘ब्याख्यात्मक घोषणा’ सहित एमसीसी अनुमोदन गर्यो र कार्यान्वयनको ढोका खोलिदियो । एमसीसी अनुमोदन भएकै दिन अमेरिकाले यसको स्वागत गर्यो । अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो, ‘अब यस पाँच–वर्षीय कार्यक्रमको कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।’
नेपालको संसदले एमसीसी अनुमोदन गरेको भोलिपल्ट अर्थात फागुन १६ गते चीनले फेरी एमसीसीका विषयमा चासो व्यक्त गर्यो । सार्वजनिक रुपमा एमसीसीका विषयमा चीनले प्रतिक्रिया जनाएको यो तेस्रो पटक थियो ।
‘चीनले नेपालको संसदको निर्णय र ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ नोटिस गरेको छ,’ सोमबार बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले भने, ‘कुनै पनि देशले अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । राजनीतिक स्वार्थहरु राख्नु हुँदैन र जबरजस्ती कूटनीतिमा संलग्न हुनुहुँदैन ।’
चीनले बारम्बार एमसीसीका विषयमा टिप्पणी गरिरहे पनि अमेरिकाले भने चीनको टिप्पणीप्रति चासो दिएको छैन । नेपाल र अमेरिका दुवै चीनको टिप्पणीप्रति मौन रहँदै आए पनि द्विपक्षीय विषयमा चीनले देखाएको यो चासो र हस्तक्षेप सामान्य भने होइन । एसीपीन्यूज
