कपिलवस्तु । चीनकाे महंगाे ऋणले बनाइएका विमानस्थल श्रीलंकाकाे बन्दरगाह झैं भविष्यमा उसैलाई हस्तान्तरण गर्न नपराेस भनी बहस शुरु भएकाे छ ।
नेपाल सरकारले चिनियाँ ऋणमा बनाएकाे भैरहवा र पाेखरा विमानस्थलकाे रकम २० वर्षपछि झण्डै तीन सय प्रतिशत हुने अर्थ विज्ञहरूको भनाइलाई उद्धृत गर्दै अधिकारकर्मी रविन्द्रनाथ ठाकुरले आफ्नाे फेसबुकमार्फत चिन्ता व्यक्त गर्नु भएकाे छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि लिइएको चिनियाँ ऋण को ब्याजदर २ प्रतिशत रहेको छ । चीनको ऋणको रकममा २५ वर्षे म्याचुरिटी अवधि र थप ७ वर्षे ग्रेस अवधि रहेको छ । म्यानेजमेन्ट फी र कमिटमेन्ट फीसमेत जोड्दा यसको ब्याज २.७५ प्रतिशत पुग्ने अर्थ विज्ञहरूले बताएका छन् ।
चिनियाँ सामान र चिनियाँ ठेकेदार राख्नुपर्ने जस्ता अनेकन शर्तहरू यसमा छुट्टै थपिएकाे छ।अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मा अमेरिकी कानून भनेजस्तै यसमा चिनियाँ कानून लागू हुने नै प्रावधान छ ।
नेपालको इतिहाँसमै अहिलेसम्म लिएको ऋणमध्ये चिनियाँ ऋण नै सबैभन्दा महँगो ऋण हो। चीनसँग लिइएको ऋण डलरमा लिएको छ । नेपालको मुद्रास्फितीको दरसँग समायोजन गर्दा चीनको ऋणको ब्याजदर अहिले नै करीव १४ प्रतिशत हुन्छ ।
२० वर्षपछि झण्डै तीन सय प्रतिशत हुने अर्थ विज्ञहरूको भनाइ छ। चीनले यस्तै महङ्गो ब्याजको ऋण दिएर बनाएको श्रीलंकाको बन्दरगाह चर्को ब्याज तिर्न नसकेपछि ९९ वर्षका लागि आफैंले लिजमा लिएको छ ।
युगाण्डाको एअरपोर्ट अनि घानाको मुख्य पोर्ट पनि ब्याजको सट्टामा चीनले नै लिजमा लिएर चलाइरहेको छ। नेपालले पोखरा र भैरहवा एअरपोर्ट को लागि यस्तै चर्को ब्याजमा चीनसँग ऋण लिइएको छ। चीनको यो ऋणले नेपालमा के हुने हो नेपाल ले ऋण तिर्न सक्ने छ वा पोखरा र भैरहवा एअरपोर्ट लिज मा दिने हो भनेर चिन्ताको विषय बन्न थालेको छ ।
