राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष : कर्जा स्वीकृतिमा बैंक सञ्चालकको हस्तक्षेप

राष्ट्र बैंकका अनुसार तेस्रो त्रैमासमा सिटिजन्स बैंक, सेञ्चुरी बैंक, सिभिल बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकको स्थलगत सुपरिवेक्षण गरेको छ । चैथो त्रैमासमा बैंक अफ काठमाण्डू, लक्ष्मी र नबिल बैंकको स्थलगत सुपरिवेक्षण गरेको छ ।

यसबाहेक बैंक अफ काठमण्डु, सनराइज बैंक, प्रभू बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक र माछापुच्छ्र«े बैंकको विषेश सुपरिवेक्षण गरेको छ । सुपरिवेक्षणमा देखिएका कमीकमजोरी सुधारका लागि निर्देशन समेत दिइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले दिएको जोखिम अनुसारको प्राथमिक पूँजी व्यवस्थापन गर्न बैंकहरुले नसेकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘धेरैजसो बैंकको कर्जा स्वीकृत प्रक्रियामा बोर्डको पनि संलग्नता रहेको पाइएको छ । बैंकको बोर्डले नीति निर्माण/कार्यान्वयन र जोखिम व्यवस्थापन प्रक्रियाहरूको सट्टा व्यापारिक कार्यहरूमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने गरेको देखिन्छ,’ बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘केही बैंकहरूमा कर्जा जोखिमका लागि जोखिम भार गलत लेखाङ्कन गरेको छ । भुक्तानी नगरिएको ऋणको लागि सही लेखांकन नगरेर पूँजी अनुपात बढाएको छ ।’

यस्तै दीर्घकालीन ऋण प्रतिबद्धताहरूको जोखिम भार अनुचित ढंगले तोक्ने गरेको प्रतिवेदनमा उललेख छ । बैंकहरुको पूँजी संरक्षण बफर पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क, २०१५ अनुसार नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । धेरै बैंकहरुमा आन्तरिक र बाह्य लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरू माथि उठेका सवालहरुको समाधान गर्न प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उललेख छ ।

बैंकहरुले ‘एड–हक’ बेसिसमा छोटो अवधिका कर्जा दिने र कर्जाको भुक्तानी मिति बढाउने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकहरुले कर्जा तिर्ने अवधि बढाउँदै जाने र कर्जा समयमा भुक्तानी नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर व्यवस्थापन गर्ने प्रचलन रहेको जनाएको छ ।

‘कतिपय बैंकहरूले आवश्यकताको उचित मूल्यांकन नगरी ऋणीको अनुमानित वित्तीय क्षमताको आधारमा नभई धितोमा आधारित ऋण दिएका छन् । कोरोना महामारीको समयमा सहुलियतको रुपमा प्रदान गरेको थप चालु पूँजी कर्जा अन्य ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्न प्रयोग भएको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

बैंकहरुले लगानी गरेको कर्जा उदेश्य अनुसार प्रयोग नभएको र बैंकहरुले त्यसको अनुगमन पनि नगरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अधिकांश बैंकमा कर्जा र इक्विटी अनुपात ४ः१ भन्दा माथि भएका ऋणीहरूलाई एकीकृत निर्देशनको व्यवस्था अनुसार वर्गीकृत नगरेको समेत पाइएको बताएको छ ।

केही बैंकहरूको सम्पत्ति दायित्व समितिको सदस्यको रूपमा प्रमुख जोखिम अधिकारी रहेको र यसबाट हुने व्यापारी निर्णयमा जोखिम व्यवस्थापन कार्य स्वतन्त्र हुन नसक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

अधिकांश बैंकले व्याजदरमा उतार–चढ़ावबाट उत्पन्न जोखिमलाई सम्बोधन गन जोखिम मूल्यांकनका लागि छुट्टै बृहत नीति नबनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बोर्डले बनाएको निरीक्षणको स्तर र सञ्चालनमा कतिपय बैंकका वरिष्ठ व्यवस्थापन कमजोर देखिएको उल्लेख छ ।
‘आन्तरिक नीतिहरूको पालना नहुने, निर्देशनहरूको कमजोर अनुगमन, आन्तरिक र बाह्य लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समान प्रकृतिका समस्याहरु नियमित रूपमा देखाएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । बैंकहरूले सूचना र सुरक्षा प्रणालीको लेखा परीक्षण अनिवार्य रूपमा नगरेको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले स्थलगत र गैरस्थलगत सुपरिवेक्षणका क्रममा बैंकहरुले गरेका कमजोरी तथा गल्तीहरुलाई नियामकीय व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको बताए । त्यसलाई पनि अटेर गरेर कार्यान्वयन नगर्ने बैंकहरुलाई एकीकृत निर्देशनमा भएको व्यवस्था अनुसार आवश्यक कारबाही हुने उनी बताउँछन् ।