शिक्षामा खेर गएका तीन दशकः साँच्चिकै गम्भीर बन्ने बेला भएन र ?

नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्थापनापछि सबैभन्दा तन्दुरुस्त र तेज दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा धरमर, अस्थिर र कमसल बन्यो र बन्दैछ । मूलतः कम्युनिस्ट स्कुल अफ थटको जनवादी शिक्षा र डेमोक्रेटिक स्कुल अफ थटको उदार शिक्षाभित्र रहेको विरोधाभासले सिर्जना गरेको अन्योल, गैरराजनैतिक अराजकता र अक्षमताको चपेटामा नेपालको शिक्षा क्षेत्र लगभग तहसनहसको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।

यसको पतन कहाँ गएर रोकिने हो कुनै टुंगो छैन । नेपालको शैक्षिक अराजकताको केही उदाहरण हेरौं ।प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्वतः स्थायी गरियो ।

राजनैतिक दलहरू निकटतम क्षमतावान या शिक्षक हुन शैक्षिक योग्यता मात्र राख्ने व्यक्तिहरू ठूलो संख्यामा विद्यालय प्रणालीभित्र जरो गाडे । पठनपाठन भन्दा बढी समय राजनैतिक गतिविधिमा लाग्ने शिक्षकको संख्या अत्यधिक रह्यो । जसले गर्दा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर दिनप्रतिदिन खस्कँदै जाने यो सिलसिला यद्यापि जारी छ ।

राजनैतिक दलहरूले प्रजातन्त्र स्थापनापछि शिक्षकहरूलाई जुन हिसाबले प्रशिक्षित गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा पूर्णतः चुके । शिक्षकहरूको मूल राजनैतिक कर्म भनेको आफू क्रियाशील संस्थाको शैक्षिक गुणस्तर बढाउने नै हो भन्ने हिसाबले पठनपाठन गराइएन ।

शिक्षक संगठनहरू पेशागत हकहितमा सुधार भन्दा बढी शिक्षण संस्था बाहिरको राजनैतिक क्रियाकलापमा व्यस्त भए । पार्टीका मुख्य राजनैतिक कार्यकर्ता शिक्षक रहे । फलस्वरूप उनीहरूको सक्रियता शिक्षामा कम राजनीतिमा बढी रह्यो ।

शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्ने माध्यम नियमित परीक्षा नभई करार÷राहत÷अस्थायी दरबन्दी÷निजी स्रोतलाई बनाइयो । योग्य मान्छे भन्दा राजनैतिक आस्थाका आधारमा निकट मान्छेहरू नियुक्ति गर्ने केन्द्र विद्यालय बने ।

विश्वविद्यालयको शिक्षामा पनि उस्तै खालका परिस्थिति विद्यमान रहेको छ । योग्यता, क्षमताभन्दा बाहिर रहेर प्राध्यापकहरू नियुक्त गर्ने काममा सत्तासीन दलहरू निरन्तर लागिरहे र क्षमतामा विश्वास राख्ने जनशक्ति विश्वविद्यालयमा टेक्न पाउने अवस्था रहेन । ती अरू क्षेत्रमा पलायन भए । योग्यता, क्षमतामा कमजोर, अरू विकल्प नभएका र दलको टेको समाएको जनशक्ति विश्वविद्यालयका प्राध्यापक बन्ने स्थिति बन्यो र यद्यपि यो क्रम जारी रहेको छ ।

विश्वविद्यालयमा हाल कार्यरत प्राध्यापकहरूमध्ये ९० प्रतिशत भन्दा बढी कुनै न कुनै समयमा योग्यता क्षमताको प्रतिस्पर्धा विना या राजनीतिक पहुँच र प्रभावमा प्रवेश गरेका प्राध्यापक छन् ।

खासगरी गणतन्त्रको स्थापनापछि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति राजनैतिक दलहरूबीचको भागबन्डामा हुने गरेको छ ।समग्र शिक्षा नीतिमा पटक–पटक असफल परीक्षणहरू भइरहेका छन् । विश्वविद्यालयबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको विस्थापन गरियो ।

कम शुल्कमा विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन गर्न पाउने अवस्थाको अन्त्य हुनाले अहिले गरिब विद्यार्थी निजी कलेजमा महङ्गो शुल्क तिर्न नसक्दा पढ्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । पर्याप्त तयारी र वैकल्पिक उपायको तयारी विनाका यस्ता निर्णय मूलतः दाताहरूको दबावमा गरिए ।

विश्वविद्यालय र विद्यालयका पाठ्यक्रम समयसापेक्ष परिमार्जन गरिएन । इष्ट इन्डिया कम्पनीले भारतमा राज गर्दा भित्र्याइएको सामग्रीहरूको जगमा बनेको हाम्रो पाठ्यक्रम मूलतः ज्ञानको वितरणमा केन्द्रित छ ।

त्यही ज्ञान पनि कोरा खालको छ । अद्यावधिक छैन । त्यसैले सीप निर्माण गर्न नसकेको कारण पाठ्यक्रममा मौलिकता पाइएको छैन । सिकाइ प्रणालीमा पुरातन, विश्वविद्यालयका प्रश्नपत्रहरू र परीक्षा प्रणाली अविश्वसनीय छ ।

मुलुकको उच्च शिक्षाको करिब ७५ प्रतिशत विद्यार्थी ओगटेको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय जुन महिनौंसम्म बन्द रहन्छ र प्राध्यापकहरू माथि विश्वविद्यालय हाताभित्रै सांघातिक हमला भइराखेको छ ।

एक मात्र विश्वविद्यालयले मुलुकको शिक्षाको भार थेग्न सकेन भनेर बहु विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याइयो तर बनेका नयाँ विश्वविद्यालयहरूले पनि न त विकेन्द्रीकरणको एजेन्डा, न त राष्ट्रिय एजेन्डा, न त ग्लोबल एजेन्डामा नै जनशक्ति निर्माण गर्न सके । केही अपवाद बाहेक अधिकांश विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै झुर प्रतिलिपि भन्दा माथि उठ्न सकेनन् तर पनि विश्वविद्यालय खुल्ने क्रम यद्यापि जारी नै छ ।

विद्यार्थीको संलग्नतालाई हेरौं

अधिकांश हाम्रा उत्पादनहरू नेपालमा काम गर्नुपर्छ यहाँ मेरो भविष्य बन्छ भन्ने कुरामा आश्वस्त छैनन् । केही वर्ष अगाडिसम्म कम्तीमा स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पछाडि अध्ययनको लागि बाहिर जाने प्रविधि उच्च थियो । तर केही वर्ष यतादेखि १२ कक्षा पछाडि बाहिर जाने विद्यार्थीको संख्या उच्च छ । अध्ययनको नाममा अरबौं रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ ।

सिकाइ उपलब्धिलाई हेर्ने हो भने हाम्रो विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि निराशाजनक छ । दिन प्रतिदिन यो खस्कँदै गएको छ ।स्कुल÷विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई जीवनको दिशा दिन असफल भएका छन् । उद्यममैत्री पाठ्यसामग्री छैन । हामी जब सिर्जनात्मक होइन, खोजमूलक मात्र उत्पादन गरिरहेका छौं । त्यो पनि कमसल खालको छ ।

उदारीकरणको नाममा भैरहेको निजीकरण जुन डेमोक्रेटिकहरूको स्कुल अफ थट रह्यो, त्यसले पनि हामीलाई सही परिणाम दिएको देखिएन ।त्यसैगरी सैद्धान्तिक रूपमा जनवादी शिक्षा भन्ने तर व्यवहारमा आफैं निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरूको घेरामा रहने कम्युनिस्ट स्कुल अफ थटले पनि अराजकता र संकुचन मात्र पैदा गर्‍यो । त्यसले कल्पना गरे जस्तो न पाठ्यक्रम रह्यो न शैक्षिक प्रणाली नै ।

यी दुई विरोधाभासपूर्ण स्कुल अफ थट माथि दाताहरूले आफ्ना एजेन्डा लागू गर्नलाई अत्यन्त उर्वर जमिन फेला पारे । फलस्वरूप हाम्रो शिक्षा प्रणाली एक प्रयोगशाला जस्तो भयो । जहाँबाट निस्केका सहउत्पादनका परिणामहरू अहिले देखापरिरहेका छन् ।

अहिले देखिएको शिक्षाको पतन मूलतः तिनै असफल र नियोजित प्रयोगबाट निर्मित परिणामका बाछिटाहरू मात्र हुन् । यदि राजनीतिक नेतृत्व यसप्रति गम्भीर नबने अझ धेरै विसङ्गति हाम्रो सामुन्ने छन् । त्यो बेला हामीसँग केवल पश्चात्तापको मात्र विकल्प रहनेछ ।

कसरी हुन्छ सुधार ?

१) हाम्रो नीति, ऐनहरूमा मौलिकता खोज्न जरूरी छ । शिक्षामा दाताहरूको अनुदानलाई अस्वीकार गर्न सक्नु र कुनै स्वार्थ विना अनुदान आउँदैन भन्ने कुरामा हामी प्रस्ट हुन जरूरी छ । कम्तीमा शिक्षा क्षेत्रमा बाह्य स्वार्थ मिसिनुहुन्न भन्ने कुरामा राजनैतिक नेतृत्व पूर्णरूपमा सजग र एकमत हुन सके हाम्रो सुधारको प्रस्थान सुरु हुन्छ ।

२) हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेका शिक्षा सम्बन्धी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा सबै ठूला राजनैतिक दलहरूको सामूहिक ऐक्यबद्धता र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धताको खाँचो छ । संविधान निर्माणमा देखिएको एकमत यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा पनि देखिनु आवश्यक छ । कम्तीमा शिक्षामा समान नभए केही आधारभूत नीतिगत कुराहरूमा दलहरूको साझा प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।

४) हाम्रो विश्वविद्यालयको संरचनालाई पुनर्गठन गर्न आवश्यक छ । योग्य व्यक्ति विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा आउने विधि बनाएर लागू गर्नुपर्दछ । विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न जरूरी छ । नयाँ र देश बाहिर रहेका योग्य जनशक्तिलाई ल्याटरल इन्ट्रीबाट विश्वविद्यालय प्रवेश गर्ने ढोका खोल्ने हो भने गुणस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण फड्को मार्न सकिन्छ ।

३) सार्वजनिक विश्वविद्यालयको क्षमतालाई बढाउनु जरूरी छ । कम्तीमा प्रति वर्ष १० हजार इन्जिनियर, १० हजार चिकित्सक पढ्न मिल्ने गरी आङ्गिक क्याम्पसहरूको क्षमता विस्तार गर्नुपर्दछ ।

एसटीईएम/सीएस शिक्षामा जोड दिंदै आईटी क्षेत्रका नयाँ नयाँ कोर्सहरू लागू गर्न सके हामीले हाम्रो विद्यार्थीलाई यहाँ रोक्ने मात्र नभई अरू देशका विद्यार्थीलाई पनि ल्याउन कठिन छैन । त्यसको लागि हाम्रो विश्वविद्यालय साँच्चिकै विश्वविद्यालय बन्न चाहिं जरूरी छ ।

४) विद्यार्थी संख्याको लागि हाल विद्यमान कोटा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । पढ्न सक्छु भन्ने सामान्य मापदण्डका आधारमा विद्यार्थीले रोजेको विषय सुलभ मूल्यमा पढ्न पाउने कुराको ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ ।

५) विद्यालयको पाठ्यक्रमलाई एसटीईएम÷सीएस मोडेलको प्राथमिकतामा राख्ने गरी परिमार्जन गर्नुपर्दछ । विद्यालयहरू मर्ज गर्ने, नियमित आयोग मार्फत दक्ष शिक्षक नियुक्ति गर्ने, सार्वजनिक विद्यालयमा स्कुल बस, दिवा खाजा, उत्पादनसँग जोडिने कार्यक्रम र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै लैजान आवश्यक छ ।

६) शिक्षा सुधारको लागि अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीबीच बलियो सम्बन्ध हुनु आवश्यक छ । स्कुलहरूमा मनोवैज्ञानिक सल्लाहकार अथवा सामुदायिक सल्लाहकारहरूको व्यवस्था गर्न सकेमा अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीबीच पुलको निर्माण हुन सक्दछ । जसले सिकाइमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन भूमिका खेल्दछ ।

आईटीको प्रयोग, शिक्षण सामग्रीहरूको प्रयोग साथै नवीनतम सिकाइ सामग्री र प्रविधिले गुणस्तर बढाउन भूमिका खेल्दछ ।

अन्त्यमा, ज्ञानको उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयलाई सही ज्ञान निर्माण, अनुसन्धान साथै उच्च जनशक्ति निर्माण गर्ने थलो बनाउने र विद्यालयहरूलाई त्यहाँ निर्मित ज्ञान र प्रविधि वितरणको थलो नबनाउने हो भने हामी निकट भविष्यमा नै बौद्धिक पक्षघातको अवस्थामा पुग्नेछौं ।

जीवनको उर्वर समय शिक्षामा बिताएका प्राध्यापकहरू, जिन्दगीभर राजनीति भन्दै परिवारलाई पनि राम्रो समय दिन नसकेका दलका नेताहरू, मुलुक बनाउँछौं भन्ने राजनैतिक दलहरू, आम जनता र जागरुक नागरिकहरूले अहिलेका परिदृश्यहरूलाई कसरी हेरिरहेका होलान् ? साँच्चिकै गम्भीर बन्ने बेला भएन र ?

(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक हुन् ।) onlinekhabar