काठमाडौं । केन्द्र सरकारले प्रहरी समायोजनमा अलमल गरेपछि सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरु काठमाडौं आएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तारुढ दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर उनीहरुले जनकपुर घोषणापत्र बुझाए र प्रदेशसभाको यो कार्यकालमै प्रहरी समायोजन गरिसक्न आग्रह गरे ।
तर, संघीय संसदले प्रहरी समायोजनसम्बन्धी विधेयक पास गर्दैमा समायोजन भइहाल्छ भन्नेमा प्रदेशका गृहमन्त्रीहरु आशावादी छैनन् । मधेश प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री भरतप्रसाद साह भन्छन्, ‘सबैको कुरा सुन्दा असाध्यै मिठो छ, तर यसपालि पनि प्रहरी समायोजन गर्ने मनस्थितिमा उहाँहरु हुनुहुन्न ।’
त्यस्तो अवस्था आए प्रदेश सरकारले आन्दोलन गर्ने र त्यो बेला चुनावसमेत प्रभावित हुनसक्ने उनको चेतावनी छ । ‘प्रहरी समायोजनको काम अघि नबढे केन्द्र सरकारविरुद्ध आन्दोलन सुरु हुन्छ र यसको नेतृत्व मधेशले गर्छ’ साहले भने, ‘उस्तै परे म आफैंले ‘नेपाल प्रहरी मधेश छोड्’ भन्ने नारा लगाउन सक्छु ।’
प्रस्तुत छ, मधेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री साहसँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
अहिले सबै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री काठमाडौं आउनुको कारण के होला ?
संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कामबारे बुँदागत रुपमा उल्लेख छ । प्रदेशको अधिकार सूचीको १ नम्बरमा प्रदेश प्रहरी र शान्ति सुरक्षा भन्ने छ । हामीले साढे तीन वर्ष पहिले प्रदेश प्रहरी ऐन पनि बनाइसकेका छौं । तर संघ सरकारले ऐन बनाइरहेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको पनि दुई वर्ष नाघिसक्यो । तर, यो मुद्दा पेशीमा चढ्दैन । अदालतबारे यतिसम्म त बोल्नैपर्छ, कसका लागि यो सबै भइरहेको छ ?
यो अनुभूति गरेर हामीले मधेश सरकारको निमन्त्रणामा २३ असारमा प्रदेश गृहमन्त्रीहरुको सम्मेलन जनकपुरमा गर्यौं । सम्मेलनले जारी गरेको सातबुँदे घोषणा पत्रबारे जानकारी गराउन सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेका हौं । सबैको कुरा सुन्दा असाध्यै मिठो ! चाँडो गर्छौं भन्नुहुन्छ । तर उहाँहरुको कुराबाट के बुझ्यौं भने यसपालि पनि प्रहरी समायोजन गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्न ।
तैपनि पनि हामी हिम्मत हार्नेवाला छैनौं । केही दिन पर्खिन्छौं । भएन भने प्रदेशमा सर्वदलीय बैठक राख्छौं, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि प्रदेश प्रमुखमार्फत अल्टिमेटम दिन्छौं । त्यो समयसीमाभित्र पनि प्रहरी समायोजन भएन भने प्रदेश प्रमुखको कार्यालय घेर्छौं, रिले अनशन बस्छौं । त्यति गर्दा पनि भएन भने प्रदेशका ६४ निर्वाचन क्षेत्रमा जितेका सांसदको नेतृत्वमा सर्वदलीय आन्दोलन समिति बनाउँछौं, नेपाल प्रहरी मधेश छोड भनेर नारा घन्काउँछौं ।
प्रहरी समायोजन नहुँदा तपाईंहरुलाई परेका अफ्ठ्यारा चाहिँ केके हुन् ?
तपाईंलाई म प्रतिप्रश्न सोध्छु, सुरक्षा निकाय सबै संघमा हुने, तल स्थानीय तहमा नगर प्रहरी हुने अनि प्रदेश प्रहरी चाहिँ हुनुपर्दैन ? गृह मन्त्रालय बनाउने, शान्ति सुरक्षाको जिम्मा दिने, प्रदेश प्रहरी चाहिँ हुनुपर्दैन ?
अहिले प्रदेशस्तरमा सुरक्षा निकायहरुसँग समन्वय र सहकार्य मात्रै भइरहेको छ । म त युद्धबाट आएको, ‘चेन अफ कमाण्ड’ राम्ररी थाहा छ, कमाण्डमा नपरेपछि प्रहरीले केही कुरा पनि मान्दैन ।
नेपाल प्रहरीले टेरेन भनेर चित्त दुखाइ हो ?
नटेरेको नभनौं, कानून अनुसार प्रहरी केन्द्र सरकारको मातहत छ, हाम्रो अनुसार चलेन भनेर के गर्नू ? भोलि प्रदेश प्रहरी समायोजन भएर मातहतमा आउँदा समस्या हुँदैन ।
प्रदेश सरकारहरुले लगातार माग गर्दा पनि प्रहरी समायोजन नहुनुको मूल कारण चाहिँ के रहेछ ?
प्रदेश सरकारलाई प्रहरी दिइयो भने सेरेमोनियल हुन्छौं भन्ने मानसिकता छ । उहाँहरुले खाइ आएको सुविधा नछोड्न खोज्नुभएको हो । मूल विषय नै यही हो । प्राविधिक रुपमा कर्मचारी संयन्त्रले सबै तयार गरिसकेको छ । राजनीतिक निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने हो भने यसमा अरु समस्या केही छैन ।
हिजो ओली सरकारलाई दोष दिनुहुन्थ्यो, तपाईंहरुको सरकार बनेको पनि वर्ष दिन भइसक्यो । तैपनि प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनेतर्फ त काम भएन नि ?
अधिकार दिने सवालमा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको सरकारमा कुनै भिन्नता छैन । दुवै उस्तै हो । शासकीय मनोवृत्ति सबै राजनीतिक दलमा छ । त्यसले अरुलाई छोएको, माओवादीलाई चाहिँ नछोएको होइन । त्यसकारण कुनै पार्टीलाई भन्नुभन्दा यो प्रवृत्तिले जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन दिइरहेको छैन । नेतृत्वको हिसाबले यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लिनुपर्छ ।
हामीले जनकपुर घोषणापत्र जारी गर्यौं । गृहमन्त्रीहरुको डेलिगेसन आएर सरकारका सबै घटकका प्रमुख नेताहरुलाई भेटिसकेका छौं । गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग कुराकानी गर्यौं । अब आन्दोलनबाहेक अरु उपाय देख्दिन ।
प्रदेश सरकारले नै आन्दोलन गर्दा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव प्रभावित हुँदैन ?
बिथोलिन्छ भने बिथोलिन्छ ! यदि चुनावको चिन्ता हो भने नेपाल सरकारले प्रहरी समायोजनको विषय टुंग्याउनुपर्यो । सर्वोच्च अदालतले पनि मुद्दा समयमा टुंग्याउनुपर्यो ! निर्वाचनमा जानुअघि प्रहरी समायोजन बटमलाइन हो, नभए बिथोलिन्छ ।
निर्वाचन अघि नै किन ? प्रदेश सरकारको औचित्य स्थापित गर्न अफ्ठ्यारो परेर हो ?
होइन, संविधानले शान्ति सुरक्षा लगायतका अधिकार प्रदेश मातहत हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषय पनि प्रदेशले गरोस् भन्ने अपेक्षा छ । त्यही कारण जनताले हामीलाई निर्वाचित गरेर पठाएका हुन् । चुनावमा जाँदा जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ, तर हामीसँग जवाफ छैन ।
तपाईंहरुकै पार्टीका नेताहरुले फेरि थामथुम पार्छन् नि ?
तपाईंलाई सम्झाऊँ, मधेशको राजनीतिक चरित्र अलिकति फरक छ । मधेश प्रदेशको प्रस्तावक म आफैं हुँ । तर त्यहाँ पहिचान पक्षधरको दुईतिहाइ थिएन । लोसपा, जसपा र माओवादी तीनवटा पहिचान पक्षधर थिए, तर मधेश नाम पारित भयो । नेकपा एमाले, कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीबाट पनि मत आएर न पास भयो होला ।
अहिले प्रहरी समायोजनमा पनि नेताहरुले मलाई यसको नेतृत्व गर्नुस्, हामी एकजुट छौं भन्नुभएको छ । तपाईं हेर्नुस्, जनकपुरमा केही दिनपछि आन्दोलन घोषणा भयो भने सबै दलका नेताहरु एक हुन्छन् । यसमा अरु प्रदेशले पनि साथ दिन्छन् ।
विगतमा पनि पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको भेला गरेकै हो, तर त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । अहिले पनि आन्दोलन घोषणा गर्दा मधेश प्रदेश एक्लिँदैन भन्ने छ र ?
सत्य र अधिकारको पक्षमा हुँदा कहिलेकाहीँ मान्छे अल्पमतमा पर्नसक्छ । तर, बादल लागेपछि घाम पनि लाग्छ नि ! सधैंभरि बादल रहँदैन ।
तपाईंले भनेझैं संविधानमा लेखिएको छ । तर, हतारमा लेख्ने बेलामा ध्यान पुगेन होला । शान्ति सुरक्षा प्रदेशलाई दिँदा समन्वय हुन्न, अपराध अनुसन्धानमै जटिलता आउन सक्छ भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, त्यसलाई कसरी लिने ?
त्यस्तो भन्नेलाई नजिकै भारत पठाइदिउँ न ! दिल्ली पुलिसले बम्बईबाट अपराधी ल्याएको छ कि छैन ? नेपालभन्दा बढी अपराध त्यहाँ छ । त्यहाँ विभिन्न आतंकवादी संगठनहरु छन् । त्यसैले यो भनेको अड्काउने काम मात्र हो ।
केही कुरा नमिलेको हुनसक्छ । त्यसलाई सुधार्दै जाने हो । तर प्रदेशलाई नेपाल सरकारको शाखा मात्र बनाएर त भएन नि ! अभ्यासमा तीन तहको संघीयता छ, मानसिकतामा चाहिँ एउटा राखेका छन् । यही समस्या हो ।
तर, हिजो मधेशमा भएका जस्ता आन्दोलन त्यहीँ वा अन्य कुनै प्रदेशमा भयो भने कसरी नियन्त्रणमा लिने भन्ने प्रश्न पनि गर्छन् नि !
शंकामा लंका जलाए जस्तो गर्नुभएन । मुख्य कुरा, यो देशको मूल कानुन संविधान सबैले मान्नुपर्छ ।
नत्र केपी ओलीले जस्तै अरुले पनि म संघीयता विरोधी हुँ भनेर घोषणा गरे भइहाल्यो । मैले अस्ति पनि भनेको छु, संसदमा विधेयक ल्याइएन भने म मन्त्री भएर आफैं नेपाल प्रहरी मधेश छोड्को नारा लगाउँछु ।
नेपाल प्रहरी मधेश छाड् भन्दा त पहिले पीएसओ छाड्नुपर्ला नि ?
हा…हा.. छाडिहाल्छु नि… !
तस्वीर : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर
