सरकारले बर्दिवास मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कलेज पूर्वाधार निर्माणका लागि महोत्तरी नगरपालिका–४ माइस्थानको सामुदायिक वन क्षेत्रको ५४.५८४ हेक्टरको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
जग्गा उपलब्ध भएसँगै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत बर्दिबास मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणको लागि बाटो खुलेको छ । सरकारले मेडिकल कलेज निर्माणका लागि बर्दिबासमा पूर्वाधार विकास आयोजनाको कार्यालय समेत २०७६ वैशाखमा स्थापना गरेको थियो ।
आयोजनाका प्रमुख देवीप्रसाद सुवेदीका अनुसार २०७७ कात्तिक २० वातावरणीय परीक्षण मूल्याङ्कन (ईआईए) वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ । यस्तै २०७८ असोजमा कलेज निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर ) शिक्षा मन्त्रालयमा पेश भइसकेको छ ।
सो क्षेत्रमा भएका १९६७ रुख काटिने भएका छन् । त्यसबापत सामुदायिक वन क्षेत्रमा १० गुणाभन्दा बढी विरुवा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सकेसम्म वृक्षरोपण गर्नका लागि जग्गाको खोजी गर्ने र यदि हालसालै वृक्षरोपण गर्न सम्भव नभए अर्थ मन्त्रालयले पाँच वर्षभित्रमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था भएको भन्दै सुवेदीले त्यसको स्रोतको सुनिश्चितता भएपछि पूर्वाधार निर्माण सुरु हुने बताए ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा बर्दिबास मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो ।
‘मन्त्रिपरिषदमा फाइल लैजाने गरी वन मन्त्रालयमा सबै डकुमेन्ट पठाएपछि जग्गा प्राप्ति भएसँगै अब अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता भएपछि पूर्वाधार निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने सुवेदीले बताए ।
सुवेदीका अनुसार मेडिकल कलेज पूर्वाधार निमार्णका २० अर्ब हाराहारीमा खर्च अनुमान गरिएको छ । एक हजार बेडको अस्पतालसहितको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न मेडिकल कलेज बनाउने योजना छ ।
‘कुनै पनि रोगका लागि बाहिर देश जानुपर्ने अवस्था नहोस् भन्ने योजनाका लागि मेडिकल कलेजको निर्माण हुन लागेको हो’, आयोजना प्रमुख सुवेदीले भने ।
दुई भवनमा ६ सय र ४ सय बेड गरी हजार बेडको अस्पताल भवन निर्माण हुनेछ । त्यसै मेडिकल कलेजको भवन, प्रोफेसर तथा कर्मचारी बस्ने क्वार्टर, विद्यार्थी होस्टेल, कुरुवा घर लगायतका भौतिक संरचना निर्माण हुनेछ ।
तर बजेट अभावका कारण हालको लागि ६ सय बेडको मात्र अस्पताल निर्माण गर्ने भन्ने पनि बहस पनि चलेको सुवेदीले जानकारी दिए । जसका लागि करिब १४ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । जग्गा प्राप्तिका लागि दुई वर्ष भन्दा बढी समय लागेका भन्दै यही रुपमा काम अगाडि बढे अझै निमार्ण प्रक्रिया थालनी गर्न एक–दुई वर्ष लाग्ने सक्ने प्रमुख सुवेदी बताउँछन् । सरकारले स्रोत सुनिश्चितता गरेपछि तीन वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
