काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दोस्रोपटक विश्वासको मत पाएको आज १ साता हुँदै छ। ६ चैतमा १० दलका १७२ सांसदले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका थिए । विश्वासको मत पाए पनि सरकार विस्तारको विषयमा भने आजसम्म कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन।
विश्वासको मत पाएपछि प्रचण्डले ‘अबको २–४ दिनमै सरकारलाई पूर्णता दिने काम हुन्छ’ भनेका थिए। तर, विश्वासको मत दिएका दलहरूबीच नै कुरा नमिल्दा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच नै कुरा नमिलिरहेको अवस्थामा उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शनिबार एक कार्यक्रममा बोल्दै २ दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताएका थिए।
त्यस्तै, शनिबार पेरिसडाँडामा बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेमा आन्तरिक सहमति जनाएको थियो। साथै, यसका लागि आज भागबन्डाको प्रस्ताव तयार हुने र गठबन्धनको छलफलमा प्रस्तुत हुने बताइएको थियो।
पदाधिकारी बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा मोटामोटी छलफल भएको र त्यसको प्रस्ताव आइतबारसम्म तयार हुने बताएका थिए। साथै, उक्त प्रस्तावका आधारमा सकेसम्म आइतबार (आज), नत्र ढिलोमा सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताए।
उनका अनुसार १३ चैतसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम सुरु हुने देखिएको छ। तर, २५ वटा मन्त्रालयमा ३० भन्दा बढी माग गठबन्धनका दलहरूले गरिरहेका छन् यसको निष्कर्ष भने आज टुंगो लाग्ने अवस्था छ। नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा ठुलो दल भएको भन्दै आफूले ९ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ भने सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित ५ वटा मन्त्रालय आफ्नो भागमा पर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ।
त्यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले ३/३ मन्त्रालयको दाबी गरिरहँदा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले २/२ र नेपाल समाजवादी पार्टी र आमजनता पार्टीले १/१ मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । तर, नेकपा एस र जसपाले ३/३ मन्त्रालयको दाबी गरे पनि प्रचण्ड २/२ वटा मात्र मन्त्रालय दिने कसरतमा छन् भने १/१ वटा मन्त्रालय पाउने पक्का भए पनि लोसपा र जनमतले सम्मानजनक भाग खोजिरहेका छन् ।
उता, प्रतिनिधिसभाको चौथो ठुलो दल रास्वपा गृह मन्त्रालयको अडानमा छ । सरकारमा सहभागी भएको अवस्थामा कुनै ३ मन्त्रालय दिने तयारीमा प्रचण्ड छन्। तर, माओवादीकै भागमा गृह मन्त्रालय पार्ने कोसिसमा रहेका प्रचण्डले रास्वपाको माग सम्बोधन गर्नेमा त्यति विश्वासिलो आधार भने देखिँदैन।
मागेको संख्यामा मन्त्रालय नपाउने भएपछि गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच कुनै समझदारी हुन नसक्दा सरकार विस्तारमा कुनै प्रगति देखिएको छैन। प्रचण्डले गठबन्धनमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरूसँग पटक–पटक छलफल गरे पनि त्यसले कुनै निकास दिन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्रीले सांसद संख्याका आधारमा मन्त्रालय भागबन्डा गर्ने बताए पनि त्यसलाई गठबन्धनमा रहेका सबै दलले स्वीकारेका छैनन् । संख्यामा भन्दा पनि मन्त्रालयको दाबीले झनै सकस पार्ने देखिएको छ । भागबन्डामा संख्याको विषयमा सबैले सहमति जनाए पनि कसले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषय झनै पेचिलो छ । सबैलाई शक्तिशाली मन्त्रालय नै चाहिने भएकाले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस भइरहेको छ ।
कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेमै अलमल
कसलाई सरकारमा पठाउने भन्ने आन्तरिक छलफलमा अहिले कांग्रेस अलमलिएको छ। कांग्रेसले अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पाउनुपर्ने नेताहरूको माग छ।
कांग्रेसका एक नेताका अनुसार ९ मन्त्रालय पाउने पक्का भए पनि कसलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा पार्टीभित्रै सहमति हुन नसकेको बताए। ‘हामीले ९ वटा मन्त्रालय पाउने त करिब–करिब पक्का नै हो, अब पाएका ती मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा कुनै टुंगो लागेको छैन,’ ती नेताले भने, ‘छलफल जारी छ, आइतबारसम्म सबै कुराले पूर्णता पाउँछ।’
कांग्रेसभित्र पनि फरक–फरक समूह भएकाले मन्त्रालय बाँड्न आन्तरिक रूपमा अर्को सकस पर्ने देखिएको छ । कांग्रेसले ९ वटै मन्त्रालय पाएको अवस्थामा पनि त्यसभित्रको गुटमा तँछाडमछाड हुने पक्का छ । स्रोतका अनुसार शेखर–गगन समूहको ३ वटा मन्त्रालयको दाबी गरेको छ भने सिटौला समूहले १ मन्त्रालय आफ्नो पक्षमा हुनुपर्ने अडान दिएको छ । यसरी हेर्दा संस्थापन समूहको भागमा ५ वटा मन्त्रालय मात्रै पर्ने देखिएको छ।
माओवादीमा पनि यो समस्या देखिएको छ । माओवादी सकेसम्म गृह नभए अर्थ मन्त्रालय लिने गरी आन्तरिक तयारीमा छ। यो अवस्थामा त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा पनि अलमलै छ। अहिले माओवादीको तर्फबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री छन्। तर, भौतिक मन्त्रालयमै उनले चित्त बुझाएका छन्। सरकार बनाउँदा उनको पहिलो रोजाइ गृह थियो, जुन रास्वपाका रवि लामिछानेले गठबन्धनको बहनामा आफ्नो पक्षमा पारे।
त्यस समयमा श्रेष्ठ नेतृत्वसँग रुष्ट पनि भए। तर, अहिले जसरी पनि सके गृह, नत्र अर्थमन्त्री बन्ने दाउमा श्रेष्ठ छन्। यसका लागि प्रचण्डले पनि ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएका छन्। तर, उपचारका लागि चीनमा रहेका वर्षमान पुनले पनि मन्त्री बन्न चाहेमा कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषय माओवादीभित्र छलफलकै क्रममा छ।
अघिल्लो पटक अर्थमन्त्री बनेर विवादमा तानिएका जनार्दन शर्मा पनि मन्त्री बन्ने लाइनमै छन्। उनको रोजाइ पनि अर्थमै छ। तर, प्रचण्ड आफैँ फेरि पनि विवाद हुने डरले त्यसको पक्षमा छैनन्। तर, शर्मालाई सम्मानजनक मन्त्रालय दिनुपर्नेमा प्रचण्ड छन्। अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका रेखा शर्मा, सूदन किराँती, अमनलाल मोदीलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेमा पार्टीभित्र फरक–फरक मत देखिएको छ।
कतिपय नेताहरूले नयाँ ढंगले मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन हुनुपर्ने माग राखे पनि अहिले मन्त्री रहेकाहरूलाई हटाउन नहुने केही नेताहरूको सुझाव छ । ‘मन्त्री हाम्रै पार्टीका हुन्, केही नयाँ काम गरिरहनुभएको छ, उहाँहरूलाई हटाएर सुरु भएका नयाँ योजनालाई किन भत्काउनु ?’, एक नेताले भने। ३ मन्त्रालय दाबी गरेको नेकपा एसमा पनि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषय अड्किएको देखिन्छ।
नेकपा एसमा अहिले १० जना मात्र सांसद् छन् । त्यसमा पनि माधव नेपाल प्रधानमन्त्रीको पर्खाइमा रहेकाले बाँकी ९ जना सबै मन्त्री बन्ने लाइनमा छन्। बाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनिसकेका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे केन्द्रमा मन्त्री बन्ने आसमै चुनाव लडेका थिए।
उनलाई मन्त्री नबनाउनुको कारण पार्टीभित्र केही पनि छैन। सके उनकै नेतृत्वमा नेकपा एस सरकारमा जाने सम्भावना पनि छ। तर, मोटमणि चौधरी, प्रकाश ज्वाला, कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान), प्रेमबहादुर आले, भानुभक्त जोशी जस्ता नेता पनि नेकपा एसमा रहेकाले कसलाई सरकारमा पठाउने र कसलाई नपठाउने भन्नेमा नेतृत्व तह अलमलिएको छ।
उता, राजकिशोर यादव, अशोककुमार राई, प्रदीप यादव, नवलकिशोर साह सुडीमध्ये २ जना जसपाबाट मन्त्री बन्ने देखिएको छ। स्रोतका अनुसार भागबन्डामा रुष्ट देखिएको अवस्थामा एउटा राज्यमन्त्री पनि पाउन सक्ने सम्भावना छ। संसदीय दलको नेतामा अशोककुमार राई ब्याक भएका कारण उनी मन्त्री हुने निश्चित जस्तै छ।
१ मन्त्री र १ राज्यमन्त्रीको अपेक्षा राखेको लोसपाबाट शरत्सिंह भण्डारी मन्त्री बन्ने देखिन्छ । उनी आफैँले नचाहेमा सर्वेन्द्र शुक्ला वा रामप्रकाश चौधरी मन्त्री बन्नेछन्। महन्थ ठाकुर भने मन्त्रीको रूपमा मात्र सरकारमा जाने सम्भावना छैन । तर, उपप्रधानमन्त्री पनि पाएको अवस्थामा उनी आफैँ पनि सरकारमा जान सक्ने सम्भावना छ।
रास्वपाले मन्त्री छान्दा सांसद्को क्षमता र दक्षतालाई आधार मान्ने हुँदा अन्य पार्टीको जस्तो समस्या यहाँ नदेखिन सक्छ। तर, सरकारमा जाने/नजाने भन्ने निर्णयमा रास्वपा अहिलेसम्म पुगेको छैन । त्यस्तै, गठबन्धनमै रहेका जनमोर्चा र नाउपाले सरकारमा नजाने निर्णय गरिसकेका छन्।
