काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै तहको सरकारलाई एकजुट हुन आह्वान गरेका छन् ।
आइतवार काठमाडौंमा आयोजित गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न भएको उल्लेख गरे ।
उनले अब अब नागरिकमा सुशासन र विकासको अनुभूति गराउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यक्ता औँल्याए । प्रधानमन्त्री देउवाले संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको सवलीकरण हुने गरी कानूनहरूको निर्माण गर्ने काममा ढिलाइ गर्न नहुने पनि स्पष्ट पारे । जनसेवाको कामलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सार्वजनिक सुनुवाई, जनभेला, जनसहभागिता, घरदैलो सेवा, हेला सरकारलगायतका सबै सार्वजनिक सेवाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा सबै तहमा लागू गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन् ।
उनले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलनताकाे नीति लिएर अघि बढ्न पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे । ‘गत वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव स्वतन्त्र, निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले कार्यभार सम्हाल्न थाली सक्नु भएको छ ।
यसले मुलुकमा उत्तरदायी नेतृत्वको विकासलाई थप सबलीकरण गरेको छ । अबको हाम्रो प्राथमिकता संघीयता, लोकतन्त्रको आधारस्तम्भको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारको सवलीकरण गरी नागरिकमा सुशासन र विकास अनुभूति गराउने हुनु पर्दछ ।
संविधानको साझा अधिकारको रुपमा रहेको केही दुविधाहरु, अस्पष्टताहरुलाई थप स्पष्ट पार्दै संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्न हामी सबै एकजुट हुन आवश्यक छ’, देउवाले भने, ‘संघीय सरकारले तदारुपता देखाई देश प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः कानुन बनाउनु तथा संघीयतालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने खाँचो छ । पुराना कानुनहरुलाई संविधान अनुकूल बनाउन तथा निजी सेवा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषयहरुको कानुन तत्काल बनाउने प्रयासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने स्थिति छ । स्थानीय तहले संरचनात्मक सुधार, सेवा प्रवाहका लागि नविनम प्रविधिको उपयोग गरी सेवाग्राही केन्द्रित योजना बनाई अगाडि बढेका सुशासनलाई स्थानीय तहमा संस्थागत गर्न सकिनेछ ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकमा विद्यमान गरिवी, बेरोजगारी, सामाजिक अन्धविश्वास तथा कुरीतिहरुको अन्त्यका लागि आर्थिक विकासका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्ने गरी स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सबै पक्ष लाग्नुपर्ने पनि बताए । उनले दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप अघि बढ्ने गरी योजना तर्जुमा गर्न स्थानीय तहले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
