मधेश प्रदेशको राजधानी वीरगञ्ज नबनेर जनकपुरधाम बनेपछि आसन्न निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतका प्रतिद्वन्द्वीहरुले त्यसलाई नै प्रमुख एजेण्डा बनाएर मत मागिरहेका छन् । पर्साको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को (ख) मा उम्मेदवारी दिएका राउतका प्रतिद्वन्द्वीहरुले मख्यमन्त्रीकै सर्मथनमा जनकपुरधाम स्थायी राजधानी बनेको आरोप लगाएर मत मागिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री राउतले ०७४ को निर्वाचनमा वीरगञ्जमा राजधानी बनाउने आश्वासन दिएका थिए । तर उक्त आश्वासन पूरा नगरेको भन्दै अहिले वीरगञ्जबासी आक्रोशित भएका छन् । उनले पांच बर्ष वीरगञ्जबासीलाई धोका दिएको आक्रोश चुनावको समयमा जनमतमाझ देखिन थालेको छ । राजधानी बारे मुख्यमन्त्री राउतको निर्णय गलत रहेको भन्दै यसलाई सच्याउन नारायणी रंगशालालाई प्रादेशिक बनाउन वीरगञ्जबासीले दबाब दिन थाले । त्यसपछि आन्दोलनसहितको पाँच बुँदे कार्यक्रम घोषणा भयो । प्रदर्शन र बिरोधको कार्यक्रम सुरु भयो । नेता राजेशमान सिंहको उक्त कार्यमा भूमिका थियो । आन्दोलन अघि बढ्यो तर राउत र प्रदेश सरकारको अनुदारताका कारण समयक्रम संगै सेलाएर गयो । आज मत माग्न राउत स्थानीयबासीको दैलोमा पुगको बेला वीरगन्जसंग किन धोका गरेको भनी सवाल गर्न जरुरी रहेको युवा नेता राकेश यादवले स्मरण गरे ।
यस्तो थियो प्रकरण
वीरगन्जमा निर्णयको विरोध भएपछि उता जनकपुरधाममा प्रदेश सरकार केही दिन बचाउमा उत्रियो । वीरगन्जमा सुरुभएको प्रदर्शन लगायतको कार्यक्रमहरुकै क्रममा २०७५ मंसिर २८ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो पूर्व निर्णयलाई खण्डन गरेको थियो । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा प्रदेशस्तरको रंगशाला बनाउने कुनै कार्यक्रम रहेको छैन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव हरिप्रसाद फुयालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘जनकपुरमा प्रदेश सरकारले नभइ संघीय सरकारले प्रादेशिक रंगशाला निर्माणका लागि प्रकृया थालेको’ उल्लेख थियो । तर उक्त दाबी वीरगञ्जका जनतालाई झुक्याउनको लागि गरिएको पोल चाँडै खुल्यो । कागजातका अनुसार प्रादेशिक रंगशाला निर्माणका लागि जग्गा छनोट गरिदिन आग्रह गर्दै राष्ट्रिय खेलुकद परिषद्ले २०७५ भदौ १० गते प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो ।
०७५ असोज २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रादेशिक रंगशाला निर्माणका लागि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका १४ स्थित सात कित्तामा रहेका १६ बिघा १७ कट्ठा जग्गा छनोट गर्ने निर्णय गरेको थियो भन्ने खुल्यो । सो निर्णयको जानकारी सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत असोज २६ गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् लाई पत्र लेखेर दिएका थिए । यता सार्वजनिक सम्पतिकै रुपमा पर्याप्त १८ बिगहा जग्गा, आधारभूत पूर्वाधार, बेग्लै क्रिकेट रंगशाला र पहिलेदेखि खेलकुद पनि संचालन हुदै आएको नारायणीलाई पाखा लगाउन भाडामा जग्गा लिएर भए पनि जनकपुरमा प्रादेशिक रंगशाला लैजान राउत नेतृत्वको प्रदेश सरकार उद्यत देखिएको छ । ‘प्रादेशिक रंगशाला निर्माणको लागि स्थान छनोट’ शीर्षकमा असोज ६ मैं सामाजिक विकास मन्त्रमालयका प्रदेश सचिव देवीराम भण्डारीले मन्त्री परिषद्मा पेस गरेको विभागीय मन्त्रीद्वारा स्विकृत प्रस्तावमा असोज २५ को प्रदेश मन्त्री परिषद्को बैठकले गरेको निर्णय सच्याउन वीरगञ्जबाट सर्बपक्षीय आग्रह हुदा कुनै सुनुवाई गरेको छैन् । जनकपुरटुडे
