काबुल । चीनले अफगानिस्तानमा आफ्नो आर्थिक पदचिह्न विस्तार गर्न व्यापार र सांस्कृतिक कूटनीतिमा दृढतापूर्वक ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ। कूटनीतिक रुपमा एक्लो भएको तालिबानलाई प्रवर्द्धन र समर्थन गर्न पनि कुनै कसर बाँकी राखेको छैन।
काबुल र बेइजिङका भर्खरका मिडिया रिपोर्टहरूले चिनियाँ लगानी र पुनर्निर्माण परियोजनाहरूमा ‘राम्रो’ प्रगति भएको दाबी गरेका छन्। चीनले यसरी आर्थिक रुपमा संकटमा फसेको अफगानिस्तानमा आफ्नो हस्तक्षेप बढाउँदै त्यहाँका प्राकृतिक स्रोत-साधनको दोहन गरिरहेका छन्।
अमेरिकाको नेतृत्वमा नेटोको फिर्ती पछि रोकिएका यु मिङ्गुई जस्ता चिनियाँ व्यवसायीहरूले फाइदा उठाएका छन्। उनीसँग चारवटा स्टिल प्रशोधन लाइनहरू छन्। चाइना टाउन १० तले भवन चिनियाँ व्यापार गतिविधिको केन्द्र हो।
२१६ मिलियनको लागतमा पहिलो चीन-अफगान संयुक्त उद्यमको रूपमा काबुल उपनगरमा एउटा औद्योगिक सम्पदा आउँदैछ। चीन पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सीपीईसी) लाई अफगानिस्तान र बाहिर विस्तार गर्ने कुरा भइरहेको छ। चीनले अफगानिस्तानबाट खरिद गर्ने ९८ प्रतिशत आयात शुल्कमा छुट दिएको छ।
चाइना मेटलर्जिकल ग्रुपले छिट्टै ऐनाक तामा खानीको अन्वेषण र उत्खनन सुरु गर्ने भएको छ । यो देशकै सबैभन्दा ठूलो तामा खानी परियोजना हो।
चीनले पनि एक वर्षअघि काबुल कब्जा गरेको तालिबानलाई बढावा दिने र समर्थन गर्ने प्रयासलाई तीव्र पारेको छ। एकातिर, यसले तालिबानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिन र तालिवान नेताहरूमाथिको यात्रा प्रतिबन्ध हटाउने मुद्दा निर्माण गरिरहेको छ।
यस उद्देश्यका लागि चीनले तालिबान शासनलाई पहिलो इस्लामिक इमिरेट्स नेताहरूलाई यात्रा प्रतिबन्ध छुटको मामिलामा र दोस्रोमा यसको आर्थिक र मानवीय संकटसँग जुध्न मद्दत गर्नको लागि अतिरिक्त माइल हिँडिरहेको छ। ग्लोबल टाइम्सका अनुसार हालैको भूकम्पबाट प्रभावित परिवारहरूलाई यसले आठ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग उपलब्ध गराएको छ।
पाकिस्तान र इरानपछि अफगानिस्तानको तेस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदारको रूपमा चीनले आफ्नो सांस्कृतिक कूटनीतिलाई ठूलो धक्का दिइरहेको छ। यसले अफगानिस्तानमा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न विद्वानहरूलाई नियुक्त गरेको छ।
