नेपालमा भएको एतिहासिक जनयुद्ध र त्यसपछिका केही आशलाग्दा राजनीतिक परिवर्तनहरुले माओवादी पार्टी लाई देशमा एक प्रमुख राजनीतिक शक्तिको रुपमा स्थापित गरेको हो । उसले जनताको विश्वास जित्न पनि सफल भएकै हो । खासगरी बर्षौं देखि आन्दोलनरत मधेशी समाजमा पनि उसको राम्रो पकड़ मानिएको थियो ।
तर विस्तारै माओवादी प्रतिको विश्वास जनतामा हराउदै गएको देखिन्छ । उसको नेतृत्वमाथीको प्रश्नचिन्ह, नैतिक र वैचारिक मतभेदको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै उसको लागि संकट बन्दै गएको छ । हजारौं जनयुद्धकालिन नेता तथा कार्यकर्ताहरुले आफ्नो निष्ठाको कदर नभएको ठान्दै मुलघर छोडी अन्यत्र बास सरेका छन भने कतिपय प्रभावशाली नेताहरु राजनीति बाटै पलायनको अवस्थामा पुगिसकेको देखिन्छ ।
यहि उतार चढावका बिच उसले भोटको राजनीति गर्ने थालेको र सत्तामोहको लालचमा फसेर धरातल बिर्सिदै गएको आरोपहरु लाग्न थालेको छ । र उसको अस्तित्व माथी नै संकट देखिदैछ ।
उसको मधेशी समुदाय प्रतिको अपनत्व लाई निरन्तरता दिन नसकेर पनि माओवादीलाई ठुलै नोकसानी भएको देखिन्छ । सर्वोच्च नेता प्रचण्ड कै कार्यशैली फेरिएको देखिन्छ । प्रचण्डको वक्तव्यमा बचपना देखिएर जनता र कार्यकर्ताले महत्व दिनै छोडेको छ ।
केही निर्णय गर्नका लागि नेकपा माओवादीले अचानक र अप्रत्याशित रूपमा ९० डिग्रीको फन्को मार्यो। त्यसको चार वर्षपछि २ नम्बर प्रदेशको नामकरण सम्भव हुन सक्यो। संघीय शासन प्रणालीको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्नेहरूका लागि यो विजयको ध्वजा फहराए सरह थियो। किनकि योभन्दा पहिले जे जति प्रदेशहरूको नामकरण गरिए, त्यसमा कहीँ कतै संघीय सिद्धान्तको गन्धसम्म थिएन। अर्थात्, पहिचानको मुद्दालाई गौण बनाइएको तथ्य जगजाहेर छ। जो नितान्त पूर्वाग्रही ढंगबाट गरिएको नामकरण पञ्चायती शासनको पुनरावृत्ति थियो। त्यसैले हर्ष र विस्मातको बीच मनाइएको उत्सवले सिंगो मुलुकमा एक प्रकारको नौलो अभ्यासको थालनी गरेको सबैले महसुस गर्ने अवसर पाएका छन ।
यसरी पहिचान अन्तर्निहित रहेको नामकरणभित्रको राजनीतिको भेउ नै धेरैले पाउन सकेनन्। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम गरी दुईवटा प्रदेशमा रहेको माओवादी मुख्यमन्त्रीसमेतले गर्न नसक्ने काम मधेस प्रदेशले रातारात फत्ते पारे। जनयुद्ध दिवसको दिन फागुन १ गते स्थानीय बिदा दिइयो। मधेस प्रदेशको भौगोलिक सीमाभित्र जनयुद्धमा मारिएका परिवारहरूलाई एक-एक लाख वितरण गरियो। यसले के देखिन्छ भने राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो। र, यो कति खेर कोसँग टाँसिन्छ वा टुक्रिन्छ भन्ने गाह्रो छ। यस्तो भविष्यवाणीलाई समेत नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिले सजिलै अनहोनीलाई होनी बनाउँदो रहेछन्।
यसको ज्वलन्त प्रमाण हो– जनयुद्धको कहिल्यै नामै नलिनेहरू पनि सो दिवसमा दिइएको बिदा र लाखौं रुपैयाँको वितरण ! त्यसैले मधेसको राजनीतिले एकपटक फेरि १ सय ८० डिग्रीको फन्को मारेको प्रतीत हुन्छ। करिब डेढ दशकयता मधेसवादी र माओवादी सधैं एकअर्काप्रति बैरीको स्वभाव प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। तिनैको यो मिलनले स्थानीय निर्वाचनमा समेत गठजोडको संस्कृतिलाई एकतिर निरन्तरता दिने देखिन्छ। अर्कोतर्फ मधेस प्रदेश सरकारको मियो हातमा लिएका जसपा फुटको संघारमा छ। वर्तमान गठबन्धनले यसको पूर्वाधार तयार पारेको हो, जसमा एमसीसीको पनि अन्तरकुन्तर भूमिका छ।
बाबुराम र उपेन्द्रबीच मनमुटाव:
मधेस जनविद्रोहबाट राष्ट्रिय नेताको आकार ग्रहण गरेका उपेन्द्र यादवले डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिसँग पार्टी एकतापछि मत मिले पनि मन भने कहिल्यै मिलेन। माओवादीका एक प्रमुख शिल्पकार मध्येको एक रहेका भट्टराई वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था
प्रति असन्तुष्टि राख्दै आएका छन । परिवर्तन आवश्यक रहेको र यसका लागि आफुबाटै शुरुवात गर्नुपर्ने भन्दै भटराईले वेलाबखत नया परिक्षणहरु गर्दै आएका छन । त्यसै मध्येको एक हो उपेन्द्र यादव संगको पार्टी एकीकरण । तर पछिल्लो समय यी दुई बिचको मतान्तरको हल्ला जोड़ पक्रेको बुझिन्छ । राष्ट्रीय मीडियामा त्यस सम्बन्धी समाचारहरु दैनिक रुपमै आईरहेको छ । acpnewsnepal
