काठमाडौं । विद्युत् उत्पादन कम्पनीको सहायक कम्पनीका रुपमा रहेको जगदुल्ला जलविद्युत कम्पनीले निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (एक्टिङ सीईओ) सञ्जय सापकोटालाई कानुनअनुसार नै सेवा सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । सापकोटालाई फागुन २०७७मा निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा तोकेर सञ्चालक समितिले कानुनविपरीत सेवा सुविधा दिने निर्णय भएको थियो ।
८औं तहका उनले निमित्त सम्हालेलगत्तै १०औं तहको सेवासुविधा पाइरहेका थिए । कम्पनीका सञ्चालक समिति अध्यक्ष मधुप्रसाद भेटुवालले निमित्त सईओले कानुनविपरीत पाइरहेको सेवा सुविधा कटौती गर्ने निर्णय भइसकेको अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
सापकोटाले बुझिहरेको सेवा सुविधा निजामती सेवा नियमावली-२०५० र कम्पनीको कर्मचारी विनियमावली-२०७४को विपरीत थियो । निजामती सेवा नियमावलीको नियम ४७ (२)मा कायम मुकायम वा निमित्त भई काम गर्ने निजामती कर्मचारीले पाउने तलब भत्ता निजले एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा पाएमा पाउने तलब भत्ताभन्दा बढी नहुने उल्लेख छ । तर, अहिले उनले कार्यरत पदभन्दा २ तहमाथिको सरहको सेवा सुविधा बुझिरहेका थिए ।
नियम विपरीत सेवा सुविधा दिएकोबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चासो दिएपछि सञ्चालक समितिले कानुन विपरीतको सुविधा दिने निर्णय सच्याएको हो ।
जगदुल्लामा विनाप्रतिस्पर्धा नै नियुक्त हुने पाएका उनको सुरूकै इन्जिनियरकै नियुक्ति पनि आलोचनामुक्त हुन सकेको थिएन । २८ फागुन २०७५को विद्युत् उत्पादन कम्पनीले गरेको विज्ञापनअनुसार सिभिल/हाइड्रोपावर इन्जिनियरका कैलालीका सूर्यप्रकाश पाण्डेको नाम सफल उम्मेदवारको रुपमा निस्किएको थियो । जुन विज्ञापनमा सापकोटा वैकिल्पक उम्मेदरवारको सूचीमा पहिलो नम्बरमा थिए ।
जगदुल्लाको ‘प्यारेन्ट कम्पनी’का रुपमा रहेको जलविद्युत उत्पादन कम्पनीले पाण्डेलाई आफ्नो कम्पनीमा र सापकोटालाई जगदुल्लामा नियुक्ति दिने गरी प्रवन्ध गरेको थियो । त्यसैअनुसार जगदुल्लाको सञ्चालक समितिले प्यारेन्ट कम्पनीको विज्ञापनमा वैकल्पिक उम्मेरवारका रुपमा नाम निकालेका सापकोटालाई आठौं तहको सिभिल/हाइड्रोपावर इन्जिनियरका रुपमा नियुक्ति दिएको थियो ।
तर, सापकोटाले २०७७ फागुनमै १०औं तहसरहको सुविधा पाउने गरी निमित्त सीईओको रुपमा जिम्मेवारी पाएका थिए । कम्पनीको नियमअनुसार १०औं तहमा रहेर काम गर्न सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा अधिकृत स्तरको पदमा ९ वर्षको कर्याअनुभव आवश्यक पर्छ । तर, उनलाई बढुवा समेत नगरी नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्णय कानुन मिचेर गरिएको थियो ।
सापकोटालाई १९ फागुन २०७७को जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीको ६४औं सञ्चालक समितिको बैठकले निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी तोक्ने र सेवा सुविधा तोक्ने निर्णय गरेको थियो । उनलाई नियमविपरीत निमित्त सीईओको रुपमा सेवा सुविधा दिने निर्णय पनि सोही सञ्चालक समिति बैठकले निर्णय गरेको थियो ।
त्यतिबेला उर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तोयानाथ अधिकारी सञ्चालक समिति अध्यक्ष र विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्ददेव शाक्य सञ्चालक समिति सदस्य थिए । नियम विपरीत सेवा सुविधा दिने निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भने २५ जेठ २०७८ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको थियो । सञ्चालक समितिको सो निर्णयबारे अख्तियारले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
