धनुषाको ढल्केबरमा एक यस्तो नापी कार्यालय छ, जहाँ कर्मचारी त छन् तर काम छैन । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग छेउमै २० वटा कोठा भएको चिटिक्क परेको दुईतले भवन सरकारले भाडामा लिएर राखिएको नापी कार्यालयका अन्य कार्यालयझै प्रत्येकदिन समयमै कार्यालय खुल्छ । कर्मचारी पनि समयमै हाजिरीका लागि कार्यालय आइपुग्छन् तर उनीहरू कामबिना दिनभर कार्यालयमा बस्छन् ।
१० बजे नै कार्यालयमा उपस्थित भएका कर्मचारी हाजिरी रजिस्टरमा सही छाप गरेर दिनभर गफिएर समय बिताउँछन् । सरकारकै निर्णय कार्यान्वयनमा नआउँदा स्थापना कालदेखि नै सुनसान छ, यहाँको यो नापी कार्यालय । नापी कार्यालय जनकपुरधाम धनुषाले आवश्यक कागजात तथा सामग्री बरबुझारथ नगर्दा नापी कार्यालय ढल्केबरका १५ जना कर्मचारी लगभग ६ वर्षदेखि कामविहीन बनेका छन् ।
२०७२ असोज १४ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले धनुषाको ढल्केबरमा नापी कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार २०७३ माघमा ढल्केबरमा नापी कार्यालय स्थापना गरियो तर स्थापनाको पाँच वर्ष ६ महिना बितिसक्दा पनि कामकाज सुरु हुन सकेको छैन । नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना भएको नापी कार्यालय सञ्चालनमा नआउँदा सरकारको वार्षिक लाखौँ रकमको सदुपयोग हुन नसकेको नापी कार्यालय ढल्केबरका प्रमुख अधिकृत राजेन्द्र साहले बताए । “कार्यालय सञ्चालनमा नआउँदा १५ कर्मचारी हाजिरी गरेर दिन बिताउन बाध्य छन्,” उनले भने ।
सेवा क्षेत्र तोकिएका ठाउँको अभिलेख तथा आवश्यक कागजात बरबुझारथ गर्न नापी कार्यालय धनुषालाई पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सुनवाइ नभएको कार्यालय प्रमुख साहको भनाइ छ । “कागजातका लागि जनकपुर कार्यालयलाई हामीले पटकपटक ताकेता गयौँ,” नापी अधिकृत साहले भने, “तर त्यसको कुनै जवाफ आएको छैन । कुनै सुनवाइ भएको छैन । अभिलेख तथा आवश्यक कागजात दिन नापी कार्यालय धनुषाले आनाकानी गरिरहेको छ ।”
साबिकको २१ वटा गाविस अर्थात् हाल पाँचवटा पालिका क्षेत्रलाई सेवा दिने उद्देश्यका साथ यस कार्यालयको स्थापना भएको थियो । तर यस क्षेत्रका सेवाग्राहीले सेवा पाउन नसक्दा हालको मिथिला नगरपालिका, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका र बटेश्वर गाउँपालिका क्षेत्रका स्थानीय निराश छन् ।
कार्यालयमा नापी अधिकृतको नेतृत्वमा सर्वेक्षक पाँच जना, अमिन एक जना, सहलेखापाल एक जना, कम्प्युटर अपरेटर एक जना, कार्यालय सहयोगी पाँच जना, स्विपर एक जना गरी कुल १५ कर्मचारी कार्यरत छन् । सबै कर्मचारीको तलबमा प्रतिमहिना तीन लाख २५ हजार चार सय रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ । यसरी वर्षमा कर्मचारीको तलबबाट मात्र ३९ लाख चार हजार आठ सय रुपियाँ खर्च भइरहेको देखिन्छ । कार्यालयको भाडाबापत मात्र प्रतिमहिना ३८ हजार पाँच सय रुपियाँ खर्च हुन्छ । घरभाडामा वर्षमा चार लाख ६२ हजार रुपियाँ खर्च भइरहेको छ ।
नापी कार्यालय जनकपुरको लापरबाहीका कारण सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग भइरहेको मिथिला उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष तेजनारायण साह बताउँछन् । “सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारकै कर्मचारीले बखेडा गर्नु कुनै राम्रो होइन,” उनले भने । सरकारले गरेको निर्णय यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा नल्याए आफूहरू कडा रूपमा प्रस्तुत हुने उनले बताए । “नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा दिन स्थापना भएको कार्यालय सञ्चालनमा कुनै किसिमको बहानाबाजी चल्दैन। यथास्थितिमै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ,” उनले भने ।
मिथिला नगरपालिका प्रमुख महेन्द्र महतोले नापी कार्यालयको कागजातको लागि कैयौँ पटक पहल गरे पनि मालपोतकै बहानामा नापीको अभिलेख तथा कागजात उपलब्ध गराउन जनकपुर कार्यालयले आनाकानी गरिरहेको बताए ।
“मैले ढल्केबर कार्यालयलाई अभिलेख उपलब्ध गराइदिन विभागका ‘डीजी’देखि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीसम्मलाई आग्रह गरेको छु। स्थापना गर्ने निर्णय सङ्घीय सरकारको हो, सरकारले निर्णय गरे मात्र कार्यालय फिर्ता जान्छ,” उनले भने । नापी र मालपोतका लागि पहल भइरहेको उनले बताए ।
नापी कार्यालय धनुषाका प्रमुख सुमन मिश्राले ढल्केबरमा मालपोत स्थापना नभएकै कारण नापी कार्यालयको कामकाज सुरु हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । मालपोतबिना नापी कार्यालय सञ्चालनमा आए सेवाग्राहीका लागि झन्झटिलो हुने उनले सुनाए ।
“नापी कार्यालय मात्रै सञ्चालनमा आएर सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाउँदैनन्, झन् समस्या बढ्छ,” प्रमुख मिश्राले थपे । ढल्केबर कार्यालयलाई कार्यक्षेत्र तोकिएको स्थानीय तहको समन्वयमा अभिलेख तथा कागजात लान सकिने उनले जानकारी दिए । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा विजयकुमार साहले लेखेका छन् ।
