वीरगञ्ज । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत नै ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकका झोला उत्पादन, बिक्री वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो ।
०७८ साउन १ गतेदेखि पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउने नीतिगत उद्घोष नै गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले ०७८ साउन २८ गते नेपाल सरकारले घोषणा गरेको प्रतिबन्धलाई प्रभावकारी पालना गराउन कार्यान्वयन योग्य कार्ययोजना तयार गरी प्लाष्टिक झोलाको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा देशभर प्रतिबन्ध लागू गर्न नेपाल सरकारको नाममा आदेश नै दिएको थियो ।
औद्योगिक कच्चा पदार्थ वा अर्थ तयारी कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने प्लाष्टिकजन्य कच्चा पदार्थ बाहेक ४० माइक्रोनभन्दा प्लाष्टिकको झोला वा अन्य प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्णरुपमा रोक लगाएको सूचना २०७८ असोज १८ गते को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशनसमेत भएको छ ।
सरकारले डिपार्टमेन्टल स्टोर, सपिङमल, व्यापारिक प्रतिष्ठानमा प्लाष्टिकको झोलाको सट्टा सूती, जुट वा कागजको झोला प्रयोग गर्न भनेको थियो ।
तर, देशका अधिकांश सहरमा ४० माइक्रोनभन्दा पातलो झोलाको व्यापक प्रयोग हुने गरेको छ । सरकारको घोषणा घोषणामा सीमित छ । अर्कोतिर प्लाष्टिक उद्योगीले भने १० अर्ब रकम जोखिममा पर्ने भनेर विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकका झोला वा सीट उत्पादन गर्ने उद्योगले पुरानो मेसिनको पाटपूर्जा प्रतिस्थापन गरी नयाँ जडान गरेमा थप लगानी बराबरको रकम पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने नीतिसमेत सरकारले लिएको थियो ।
जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट हालै बहाल भएका वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवको निर्वाचन क्षेत्रसमेत रहेको वीरगञ्ज महानगरमा समेत ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक झोलाको व्यापाक प्रयोग हुने गरेको छ ।
प्लाष्टिकजन्य पदार्थबाट वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रमा भएको प्रदूषणलाई मध्यनजर गर्दै ०७५ पुस १७ गतेदेखि प्लाष्टिक निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो ।
तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. भिष्मकुमार भुषालले यो निर्णय कार्यापालिका बैठकले नै गरेको बताएका थिए । तर निवर्तमान नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले आफ्नो कार्यकालमा त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनन ।
हालका नगर प्रमुख राजेशमान सिंह र उप प्रमुख इम्तियाज आलमले स्थानीय तहको निर्वाचन अघि जारी गरेको साझा प्रतिबद्धतापत्रमा प्लाष्टिकको कालो झोलाको प्रयोग न्यूनीकरण गर्ने उल्लेख छ । तर हालसम्म यसतर्फ कुनै काम सुरु हुन सकेको छैन ।
घोषणा हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन
प्लाष्टिकको झोला (नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशिका, २०६८ लागू भएसँगै पातलो प्लाष्टिकको झोलाको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास सुुरु गरिएको हो ।
नेपाल सरकारले वि.स. २०७२ साल वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी काठमाडौं उपत्यकाभित्र २० इन्च चौडाइ र ३५ इन्च लम्बाइभन्दा सानो र ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको झोलाको उत्पादन, भण्डारण, बिक्री वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सोही वर्ष वैशाख १२ गते आएको विनाशकारी भूकम्पको बहानामा त्यो निर्णय हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
०७५ फागुनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वतावरण संरक्षणका लागि सार्वजनिक गरेको सय बुँदे प्राथमिकतामा प्लाष्टिक झोला नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख थियो ।
वातावरण विभागले पनि पटक पटक यस्ता सूचना जारी गर्ने गरेको छ । तर ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
कतिवटा स्थानीय तहले प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्, कतिवटाले ल्याएका छैनन् । देशका कुन कुन मुख्य सहरले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गरेको छ कुन सहरले छैन ? भन्ने जानकारीसमेत वातावरण विभागसँग छैन । प्रगति विवरण संकलन गर्ने तयारी भइरहेको वातावरण विभागले जनाएको छ ।
जबकि नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकारेको छ । १५औं योजनाले तोकिएको मापदण्ड बाहेकको प्लाष्टिकको उत्पादन र प्रयोगमा प्रतिबन्ध, प्लाष्टिकजन्य पदार्थको पूनः प्रयोग र वैकल्पिक वातावरणमैत्री माध्यमबाट प्लाष्टिकको प्रतिस्थापन जस्ता लक्ष्यहरु हाँसिल गर्ने नीति लिएको छ ।
राष्ट्रिय वातावरण नीति २०७६ मा पनि प्रदुषणजन्य प्लाष्टिकको उपयोगलाई वैकल्पिक वातावरणमैत्री माध्यमबाट प्रतिस्थापन गर्नेगरी रणनीति तथा कार्यनीति अबलम्बन गर्ने भनिएको छ ।
प्लाष्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने पाँच कारण
प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी कार्यायोजना २०७८ ले एकल प्रयोग हुने प्लाष्टिक झोलामुक्त नेपालको परिकल्पना गरेको छ ।
नेपालभर ४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिकका झोलाको प्रयोग रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी नागरिककको स्वच्छ तथा स्वास्थ्य वातारणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सोही अनुसार विभिन्न उद्देश्यहरु तय गरिएको छ ।
कार्ययोजना कै अनुसार प्लाष्टिकका झोला टुक्रिएर माइक्रो प्लाष्टिकमा रुपान्तरित हुँदा वातावरण प्रदूषण हुने गर्दछ ।
- पहिलो, प्लाष्टिकको झोलामा अल्झेर जलचरको मृत्यु हुने गरेको छ ।
- दोस्रो, प्लाष्टिकको झोला टुक्रिएर हरित गृह ग्याँस उत्सर्जन हुन्छ ।
- तेस्रो, प्लाष्टिकको झोला बाल्दा बायुमण्डलमा डाइअक्सीन, फ्युरान जस्ता विषालु ग्याँस उत्र्सजित हुन्छ ।
- चौथो, प्लाष्टिक झोलामा जैविक फोहोर फाल्दा यस्ता फोहोर कुहिएर वातावरणमा मिल्न नपाउने भएकोले फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या हुन्छ ।
- पाँचौं, प्लाष्टिकका झोला जताततै फाल्दा हावासँगै उडेर जाँदा ठाउँ ठाउँमा फोहोर देखिनुका साथै पानीको मुहानमा जम्मा हुन गई पानीको व्यवस्थापनमा समस्या आउने गरेको छ ।
भदौं १ गतेदेखि कडाइ गरिने
पुनः एकपटक वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको झोला उत्पादन, आयात र बिक्री वितरण तथा प्रयोगमा लागेको प्रतिबन्ध कडाईका साथ पालना गर्न सरोकारवाला पक्षसँग आग्रह गरेको छ ।
मंगलबार मन्त्रालय अन्र्तगतको वातावरण विभागले सूचना जारी गरी निर्णयविपरीत कार्य गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको झोलाको प्रयोगले वातावरणमा अन्त्यन्त प्रतिकुल प्रभाव पारेको, यस्तो झोलाको प्रयोगपछि जथाभाबी फाल्ने गर्दा खोला तथा नदीहरु प्रदूषित भएको र ढल तथा पानीको निकासका पाइपमा जम्मा हुन गई ढल निकासमा बाधा उत्पन्न भएको वातावरण विभागको ठहर छ ।
वातावरणमा संवेदनशील प्रभाव पार्ने प्लाष्टिकका झोला प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल सरकारको निर्णय प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्को ०७८ माघ १७ गते बसेको बैठकले प्लाष्टिकको झोला प्रतिबन्धसम्बन्धी कार्ययोजना २०७८ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको समेत विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कोभिड १९ को प्रकोपका कारण केही समय अनुगमन खुकुलो भएको जनाएको छ । सोही मौकामा ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लाष्टिकको झोला उत्पादन तथा उपयोगमा वृद्धि भएको अनुभव गरिएको विभागले जनाएको छ ।
वातावरणीय दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको नेपाल सरकारको प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्धको नीति तथा निर्णयलाई आगामी दिनमा थप कडाइका साथ लागू गर्ने भएकोले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक झोला उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोग नगर्न नगराउन विभागले आग्रह गरेको छ । भदौं १ गतेबाट ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको झोला उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोगको अवस्थालाई थप कडाइका साथ अनुगमन गरिने जानकारी पनि विभागले दिएको छ ।
अनुगमनको समयमा नेपाल सरकारको निर्णयविपरीतका कार्य भएको पाइएमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी विभागले दिएको छ ।
वातावरण विभागको मात्रै दायित्व हैन : विभागका प्रवक्ता पौडेल
कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि संघमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा निरन्तर अनुगमनको संयन्त्र तयार गर्ने, प्रदेशमा प्रमुख सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय संयोजक हुनेगरि प्रदेश अनुगमन समिति र पालिकाको उपमेयर/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । तर यी संयन्त्रहरु प्रभावकारी रुपमा सक्रिय भएको देखिंदैन ।
कार्यायोजनाले भनेजस्तै प्लाष्टिकको झोला निषेधका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य हुन सकेको छैन ।
वतावरण विभागका प्रवक्ता शंकरप्रसाद पौडेलले ४० माइक्रोनभन्दा पातलाो प्लाष्टिक झोलमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दायित्व वातावरण विभागको मात्रै नभएको बताउँछन् । प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध सम्बन्धी कार्यायोजना २०७८ लाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सबै सरोकारवालाको भएको उनको भनाइ छ ।
‘कार्ययोजनामा स्थानीय तहको जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ, स्थानीय तहले आफ्नो नीति बनाएर ४० माइक्रोनभन्दा पातलो वा त्योभन्दा अझ कडाइका साथ अघि बढ्न र जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु पनि गर्न सक्छन्’ उनले भने, ‘जहाँसम्म अनुगमन गर्ने पाटो छ, त्यो वातावरण विभागको मात्रै हैन, वाणिज्य आपूर्ति विभाग, उद्योग विभाग अन्र्तगतका समितिको पनि हो । ‘
राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दा भएकोले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय र सहकार्यमा कार्यायोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
वन मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले भने भदौं १ गतेदेखि कडाईका साथ अनुगमन हुने दाबी गरेका छन् । ‘ विगतमा प्रयास भएपनि कार्यायोजना नहुँदा निर्णय कार्यान्वयन आउन सकेको थिएन, अब हामीसँग कार्ययोजना छ । कोरोना महामारीका कारण बीचमा खासै अनुमगन गर्न सकेका थिएनौं ‘ उनले भने, ‘अब भदौ १ गतेदेखि कडाइका साथ अनुगमन हुन्छ, उत्पादन केन्द्र, बिक्री वितरण केन्द्रमा सुरक्षा निकाय समेत परिचालन गरेर हेर्छौ ।’
४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको झोलामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगरी नहुने अवस्था आइसकेको उनको भनाइ छ ।
प्लाष्टिकको फूलमा पनि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी
४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा नआउँदै वन मन्त्रालय अर्को निर्णय गर्न हतारिएको छ ।
जसपा नेपालको तर्फबाट पर्सा क्षेत्र नं १ का सांसद प्रदीप यादव वन तथा वातवरण मन्त्री भएदेखि नै प्लाष्टिकजन्य पूष्पगुच्छा, मालालगायतका सामाग्रीको आयात, उत्पादन र बिक्री वितरण तथा भण्डारणमा रोक लगाउने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।
प्लाष्टिकको फुल आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भइसकेको छ । कानुन मन्त्रालयको सहमतिमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ ।
वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्न र स्वदेशी किसानले उत्पादन गरेका प्राकृतिक फूलको उपयोगमा बढावा दिन र स्वदेशी पूष्प व्यवसायको प्रवर्द्धनका लागि प्लाष्टिकजन्य पुष्प गुच्छा, माला लगायतका सामाग्री आयातमा रोक लगाउन लागिएको मन्त्री यादव बताउँछन् ।
प्लाष्टिकजन्य पूष्पगुच्छा र मालाको आयातमा रोक लगाउँदा वाषिर्क १० करोड रुपैयाँको आयात रोकिने मन्त्री यादवको दाबी छ ।
घरेलु उत्पादनमा संलग्न भएकाहरुलाई वैकल्पिक पेशा प्रदान गर्नुका साथै घरभित्रको सजावटमा प्राकृतिक फूल उपलब्ध गराउनु चुनौतीपूर्ण भए पनि त्यसको सामना गर्न सबै तयार हुनुपर्ने मन्त्री यादवको तर्क छ ।
उनले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको झोला बन्देज गर्ने निर्णयलाई व्यावहारिक रुपमा कार्यन्वयन गर्न आवश्यक कदम चाल्ने बताए।
