सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने नौवटा रैथाने प्रजातिका बालीहरू चिनो, कागुनो, उवा, लट्टे (मार्से), फापर, जुम्ली मार्सी, कोदो, जौ र स्थानीय सिमीलाई प्रदेश सरकारले रैथाने बालीका रूपमा सूचीकृत गरेको छ। प्रदेश सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग मिलेर अग्र्यानिक उत्पादनलाई व्यवस्थित गरेर बिक्री गर्न मिल स्थापनाको काम जारी राखेको छ।
प्रदेश सरकारले रैथाने बाली जोगाउन उत्पादन, बजारीकरण र प्रवद्र्धनका लागि ‘मूल्यवान् कर्णाली किसानका सम्पदा’ लेखिएको ‘मूल्यवान्’ लोगो कार्यक्रम लागू गरेको छ। प्रदेश प्राङ्गारिक कृषि ऐन, २०७६ मा परम्परागत रूपमा खेती गरिँदै आएका रैथाने बालीको उत्पादनका लागि छुट्टै लोगोको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रदेशको पहिचान झल्किने गरी निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा स्वीकृत ‘मूल्यवान्’ लोगोलाई अलग पहिचानसहित मूल्य अभिवद्धि गरी राष्ट्रिय/अन्तरराष्ट्रिय बजारमा परिचित गराउने उद्देश्यले कर्णाली सरकारले उक्त ऐनबमोजिम ‘लोगो’ प्रयोगसम्बन्धी अनुमति एवं मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। मूल्यवान् लोगो टाँस गरी ‘प्याकिङ’ गर्दा प्याकेटमा तौल, उत्पादन मिति, उपयोग गर्न सकिने अधिकतम् समय, किसिम, ग्रेड र उत्पत्ति स्थल स्पष्ट खुलेको हुनुपर्छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग स्वामित्व रहेको लोगो प्रयोग गर्न इजाजत लिनुपर्ने, रैथाने बालीको विवरण प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका सर्त राखिएको छ। प्रदेश सरकारको २०७४ फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले अग्र्यानिक कृषिका आधार तय गर्दै रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
रैथाने बीउ लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेपछि जिल्लास्थित कृषि विकास कार्यालयहरूले बीउ बैङ्क स्थापना गरेका छन्। प्रदेश सरकारले ‘मूल्यवान्’ लोगो अङ्कित ‘प्याकेजिङ’को व्यवस्था गरेपछि यस्ता उत्पादनले झन् राम्रो मूल्य पाएका छन्। प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बाली विकास महाशाखाका अनुसार डोल्पामा तीन, मुगुमा चार, हुम्लामा छ, जुम्लामा २४, दैलेखमा एक, सुर्खेतमा १४, रुकुम पश्चिममा आठ, जाजरकोटमा दुई, सल्यानमा तीन बिक्री केन्द्र एवं कोसेली घर छन्। सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका–५ मा अग्र्यानिक माउन्टेन फ्लेवर/दि अग्र्यानिक भ्यालीमा ‘मूल्यवान्’ लोगो अङ्कित उत्पादन बिक्रीमा राखिएको छ।
रैथाने बालीका खाद्य वस्तुले बजारमा राम्रो मूल्य पाएको व्यवसायी बताउँछन्। कर्णालीको रैथाने सिमी उत्पादन भएकामा झण्डै ६० प्रतिशत कर्णाली बाहिर खपत भएको मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क छ। प्रदेश सरकारले कम्पनीसँग मिलेर आफ्नै मिल स्थापनासमेत जारी राखेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मिल निर्माण गर्न डिपिआर भएर चालु आवमा ठेक्का हुने तयारी भएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले बताए।
कर्णालीमा जग्गा बाँझो राख्नेलाई जरिवाना
कर्णाली प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना लाग्ने भएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन, २०८२ मा त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो। ऐनअनुसार १० रोपनीसम्म जमिन बाँझो राख्नेलाई रु ५००, दशदेखि २० रोपनी बाँझो राखेमा रु एक हजार, २० रोपनीभन्दा बढी बाँझो राखेमा रु एक हजार ५०० जरिवाना लाग्नेछ। यो ऐन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।
बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई अनुदान र सहुलियतको व्यवस्था पनि गरिएको छ। प्रदेश सरकारले कर्जा सुविधा पनि उपलब्ध गराएको छ। पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा खेती गर्नेको ऋणको सम्पूर्ण ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ। पाँच हेक्टरभन्दा कम क्षेत्रफलमा खेती गर्नेलाई पनि सातदेखि १० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिइने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।
कर्णालीका चार जिल्ला खाद्यान्न आत्मनिर्भर
कर्णालीका चार जिल्ला खाद्यान्न आत्मनिर्भर बनेका छन्। जिल्लामा उत्पादन हुने अन्नले खाना पुग्ने अवस्थामा सुर्खेत, सल्यान, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला र रुकुम पश्चिम मात्र रहेको कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्णालीलाई पूर्ण रूपमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन तीन लाख ४६ हजार ८८४ मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्नेछ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विवरणअनुसार कालीकोट, मुगु, डोल्पा र हुम्लामा मात्र खाद्यान्न अभाव देखिएको छ। यी जिल्लालाई आफ्नै उत्पादनले वर्षभर धान्नसक्ने अवस्था नरहेको मन्त्रालयले तथ्याङ्कमा उल्लेख रहेको छ। वर्षमा ९४ हजार ९८७ मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पादन हुने सुर्खेत जिल्ला खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छ। सुर्खेतमा सात हजार ४०१ मेट्रिकटन मौज्दात रहने तथ्याङ्क रहेको छ।
त्यसैगरी सल्यानमा वार्षिक ४७ हजार ७१२ मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने भए पनि ७० हजार ५११ मेट्रिकटन उत्पादन हुने गरेको छ। दैलेखमा पनि वार्षिक ६० हजार २५ मेट्रिकटन उत्पादन हुन्छ। दैलेखलाई ५० हजार १८४ मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ।
कर्णालीमा वार्षिक २२ हजार ६७२ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको पाइएको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशको जनसङ्ख्या १६ लाख ८८ हजार ४१२ छ। हाल मन्त्रालयले १७ लाख २५ हजार ६४२ जनसङ्ख्या पुगेको अनुमान गरेको छ। यो सङ्ख्यालाई आधार मान्दा कर्णालीमा वार्षिक एक जनालाई २०१ किलो खाद्यान्न आवश्यक पर्छ।
कर्णालीमा अहिले वार्षिक तीन लाख ७६ हजार २१९ मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ। डोल्पामा अहिले पनि वार्षिक तीन हजार ६१९ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग छ। आठ हजार ९७२ मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक डोल्पामा रहेको छ। हुम्लामा ६ हजार ४३७, मुगुमा पाँच हजार ६४५ अपुग रहेको छ। जुम्ला हाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएको मन्त्रालयका खाद्य सुरक्षा प्रवद्र्धन शाखाका बागवानी विकास अधिकृत विशाल खत्रीले जानकारी दिए।
सबैभन्दा धेरै कालीकोटमा वार्षिक रूपमा छ हजार ९७२ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुँदा रुकुम पश्चिममा आत्मनिर्भर रहेको छ। खाद्यान्न अपुग भएको जिल्लामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले खाद्यान्न सहुलियत दरमा खाद्यान्न वितरण गर्दै आएको छ। कम्पनीले बिक्री केन्द्र र डिपोमार्फत खाद्यान्न बिक्री गर्दै आएको हो।
खाद्य अभाव टार्नका लागि खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनीले खाद्य सङ्कट भएको ठाउँमा अनुदानको चामल बिक्री गर्दै आएको छ। चालु आवमा पनि सोही अनुसार काम भएको प्रादेशिक प्रमुख केशवराज बुढाले जानकारी दिए। अघिल्लो आवमा समेत दुर्गम तथा समस्या परेको ठाउँमा कम्पनीले खाद्यान्न ढुवानी तथा बिक्री गरेको उनले बताए।
कर्णाली प्रदेशको पाँच जिल्लामा एक हजार ६५ ‘क्विन्टल’ चामल जन्म, मृत्युमा उपलब्ध गराएको छ। प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख बुढाले दिएको जानकारीअनुसार कालीकोट, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला र मुगुका स्थानीयवासीको मृत्यु तथा जन्म हुँदा चामल उपलब्ध गराएको हो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २५१ र जन्म तीन हजार ४२० जनालाई उक्त परिणामको चामल वितरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रतिव्यक्तिलाई ३० केजी चामल र दूरीका हिसाबले ५०० देखि एक हजार हजारसम्म ढुवानी भाडा दिने व्यवस्था रहेको छ।
अघिल्लो वर्ष कर्णालीका २१ ठाउँमा रहेका बिक्री तथा डिपोहरुबाट २६ हजार २३९ क्विन्टल दुई किलो चामल छुटसहित बिक्री भएको प्रदेशिक कार्यालयले जनाएको छ। जुम्ला, कालीकोट, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सुर्खेतमा उक्त खाद्यान्न बिक्री भएको हो। दसैँ, तिहार लक्षित गरेर स्थापना गरिएको सुपथ मूल्य पसलमा यो परिणाममा खाद्यान्न बिक्री भएको हो।
चालु आवमा २७ ठाउँमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन भइरहेका छन्। सहर केन्द्रित रहँदै आएका सुपथ मूल्य पसलहरु चालु आवदेखि गाउँ केन्द्रित गरिएको बुढाले जानकारी दिए। आगामी वर्षदेखि कम्पनीले आफ्नो सेवा थप विस्तारसँगै व्यवस्थित गर्न लागेको उनको भनाइ छ।
